नयाँ दिल्ली । मतदाता नामावलीमा संशोधनसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको राजीनामाको माग गर्दै आइतबार हजारौं मानिसले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारविरुद्ध गत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि विपक्षी दलहरूले विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको नेतृत्वमा जारी यस प्रदर्शनमा सहभागीहरूले मतदाता नामावलीमा संशोधन गरिँदा प्रधानमन्त्री मोदीको भारतीय जनता पार्टीलाई फाइदा पुर्याएको आरोप लगाएका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार सन् २०१४ मा सत्तामा आएयता मोदीका लागि यो विरोध प्रदर्शन र विपक्षीप्रति बढ्दो जनसमर्थन सबैभन्दा ठूलो संकट बनेको छ । यद्यपि सरकार हाललाई स्थिर छ र अर्को आम निर्वाचन सन् २०२९ मा मात्र हुनेछ ।
विपक्षी दलहरूको यस प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै अधिकारीहरूले सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्नुका साथै यातायात मार्ग परिवर्तन गरेका थिए। मध्य दिल्लीबाट ऐतिहासिक रामलीला मैदानसम्म निकालिएको मार्चमा सयौं सुरक्षाकर्मीहरू लाठी, ढाल र दङ्गा नियन्त्रण गर्ने सवारी साधनसहित तैनाथ गरिएका थिए। राष्ट्रिय तथा पार्टीका झण्डा बोकेका हजारौं मानिसहरू खुला जीपमा सवार विपक्षी नेताहरूको नेतृत्वमा रामलीला मैदानतर्फ अगाडि बढेका थिए ।
रामलीला मैदानमा जम्मा भएका हजारौं प्रदर्शनकारीमध्ये कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनकी सदस्य रीना महतोले आफ्नो परिवारका चार जनाको नाम मतदाता सूचीबाट हटाइएको दुखेसो पोखिन् । उनीहरू अन्यत्र सरेको झूटो दाबी गर्दै छत्तिसगढको जगदलपुरमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको आफ्नै घरबाट अचानक नाम हटाइएको र यसको जवाफदेहिता खोज्न आफूहरू प्रदर्शनमा आएको उनले रोयटर्सलाई बताइन्।
मतदाता नामावलीमा गरिएको उक्त परिवर्तनले जापानको जनसङ्ख्याभन्दा बढी अर्थात् १३ करोडभन्दा बढी नामहरू हटाएको छ। विपक्षी दलहरूको आरोप छ कि यो नाम हटाउने क्रममा बीजेपीलाई समर्थन नगर्ने मुस्लिम मतदाताहरू र अन्य अल्पसंख्यकहरूलाई असमान रूपमा प्रभावित गरिएको छ ।
