प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा धाँधली गर्दै आफूलाई झिनो मतले हराएको भन्दै कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेर साढे दुई वर्षसम्म अड्केको छ। तनहुँ–२ मा निर्वाचन अधिकृतको मिलिभगतमा सदर मतलाई बदर गर्दै ५ मतले हराएको दाबी पौडेलको थियो।
० द्वन्द्वकालको एउटा हत्या घटनासँग जोडेर तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाको पदबहाली रोक्न मागसहित २०६८ सालमा काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले दिएको रिटमा अझै अन्तिम फैसला भएको छैन। त्यसअघि अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पर्ने गरी लेखेर समाचार छापेको भन्दै पत्रकार कनकमणि दीक्षितविरुद्ध सापकोटाले दिएको मुद्दा पनि अझै थाती छ।
० राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले सापकोटामाथि छानबिन र फौजदारी कारबाहीको मागसहित २०७२ सालमा दिएको रिटले पनि निकास कुरिरहेको छ। यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उब्जाउँदै नरेन्द्रकुमार काफ्ले र धु्रवप्रसाद यादवलगायतले २०६८ सालमा दिएको रिटमा पनि छिनोफानो हुन बाँकी छ। यी तीनवटै मुद्दा न्यायको हकसँग जोडिएका छन्।
०००
संवैधानिक इजलासमा सार्वजनिक सरोकारका रिट झन्डै दुई सयको संख्यामा थन्किएका छन्। यीमध्ये ४९ वटा पाँच वर्ष पुराना रिट हुन्। सातामा बुधबार र शुक्रबार मात्र संवैधानिक इजलास तोकिन्छ। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित उक्त इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भुरप्रसाद श्रेष्ठ छन्।
‘कोरानाका कारण सुनुवाइमा भएको संकुचनले संवैधानिक इजलास पनि प्रभावित छ। लकडाउनअघि सातामा दुई दिन मात्र सुनुवाइ हुन्थ्यो’, सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘लकडाउनका कारण हाल इजलासका कामकारबाही रोकिएको अवस्था छ।’
सहप्रवक्ता ढकालले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको योग्यताका विषयमा सुनुवाइका लागि तय गरिएको असोज १४ गतेको पेसी प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने विषय भएकाले यसबारे आफूले केही भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। सर्वोच्चले बुधबार गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेवारीको कुनै काममा नलगाउन अन्तरिम आदेश दिँदै विवादको निप्टाराका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यही असोज १४ गते संवैधानिक इजलासमा छलफलमा उपस्थित हुन रिट निवेदक र विपक्षीलाई आदेश दिएको छ। राष्ट्रियसभा सदस्यमा गौतमको मनोनयन रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा सोही दिन संवैधानिक इजलासमा छलफलका लागि पेसी तय भएको हो।
नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण एवम् गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक विवादमा सुनुवाइ गर्न संविधानले संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था गरेको छ। मौलिक हक संरक्षणका मुद्दा मात्र नभई संघ र प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश, प्रदेश–स्थानीय तह तथा स्थानीय तह–स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र विवाद हेर्ने अधिकार पनि यसै इजलासलाई तोकिएको छ। संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद हेर्ने दायित्व पनि इजलासकै हो।
कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक विवाद देखिए पनि प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशको तजबिजीमा निर्भर रहेकाले प्रधानन्यायाधीशले नै ‘हेर्न नमिल्ने’ मुद्दा यस्तो इजलासमा पर्यो भने के गर्ने भनेर संविधानले ठोस निकास खोलिदिएको छैन।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले अहिलेको संवैधानिक इजलासको अवस्थाले काम नचल्ने बताए। ‘पाँच जना बेन्चमा बस्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण भ्यागुताको धार्नी भयो। यही अवस्था नआओस् भनेर त्यति बेला छुट्टै संवैधानिक अदालत राखिनुपर्छ भनिएको हो’, संविधानविद् शाक्यले भने, ‘छिटोछरितो हुन सकेन भन्ने प्रश्न मात्र होइन, ‘क्वालिटी’ को पनि कुरा आउँछ।’
उनले संविधानमा व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा प्रभावकारिताका लागि व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। ‘यो सबै प्रधानन्यायाधीशकै जिम्मेवारी हो’,उनले भने, ‘तर, जनशक्ति, भौतिक व्यवस्थापन, कानुनी अड्चन वा व्यावहारिक बहाना देखाएर न्यायमा विलम्ब गर्न मिल्दैन। यो विषय न्यायिक जनआस्था र अदालतको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ।’ अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
