काठमाडौं । नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले लामो समयदेखि गर्दै आएको हस्तक्षेपको विरोध हुँदै आए पनि संविधानमै ती भूमि सूचीकृत हुने अवस्था पहिलो पटक मिलेको छ ।
शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नेपालको वास्तविक नक्सा निशान छापमा समावेश गर्न प्रस्तुत नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ लाई एक मतले पारित भएपछि सूचीकृतको बलियो आधार खडा भएको हो । अब राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि आधिकारिकरुपमै मिचिएको भूभाग नेपालको हो भनेर कानुनले प्रमाणित गर्नेछ ।
उक्त कदमलाई लामो समयदेखि हुन नसकेको एउटा सार्थक कदमको सुरुवात रुपमा आम समुदायले लिएका छन् । सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै राजनीतिज्ञ, सीमाविद् तथा नागरिक समाजले खुलेर प्रशंसा गरेको छ भने आज मुलुकभर दीपावली गरेर खुशियालीका साथ भव्य स्वागत गरिएको छ । राजनीतिक दलले ऐतिहासिक कदमका रुपमा लिँदै राष्ट्रिय मुद्दामा विगतमा झैँ एक हुने प्रतिबद्धतालाई पुनःस्मरण गरेका छन् । नेपालको सीमाका विषयमा अहिले सिङ्गो देश एक ढिक्का बन्न पुगेको छ ।
नक्सामा आएको भूमि व्यवहारमै फिर्ता ल्याई नेपाली भूमिमा कब्जा जमाएर बसेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने मुलुकको अबको प्रमुख मुद्दा हुनेछ । कूटनीतिक वा राजनीतिक तहमा हुने र गरिने छलफलले त्यसमा सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसद्बाट बाहिरिँदै गर्दा अबको प्रयास वार्तामा केन्द्रित हुने बताएका छन् ।
भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमा विवाद कायमै छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेचिलो बनेको सीमा विवाद सुस्ता र कालापानी क्षेत्र हो । भारतले समेत ती दुई क्षेत्र विवादित भनेर स्वीकार गरिसकेको छ । सन् १८१६ को सुगौलीसन्धि मात्रै नभई सन् १९९६ फेब्रुअरी १२ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा समेत महाकाली नदी सीमा भनेर स्पष्ट उल्लेख छ ।
सीमा समस्या सुल्झाउन नेपालले गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेको भारतले आफैँले गरेका सम्झौता लत्याउँदै बल मिचाईको प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै आएका बेला सरकारले पछिल्लो समयमा गरेको प्रयासले वार्ताका लागि सकारात्मक दबाब परेको कूटनीतिज्ञको ठम्याइ छ । सीमारक्षाका लागि पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले पनि सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा चौकी बढाउँदै गएको छ ।
यहाँबाट बल्झिएको थियो समस्या
छिमेकी मुलुक चीन र भारतले सन् २०१५ मे १५ मा भारतको पिथौरागढ, गुञ्जी, कालापानी हुँदै लिपुभञ्ज्याङबाट चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा सहमतिको विरोध गर्दै सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । भारतले गत कात्तिकमा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो । त्यसपटक पनि सरकारले आपत्ति प्रकट गर्दै नोट पठाएइको थियो ।
नेपालको प्रस्तावको वास्ता नगरी बल मिच्याईको तरिकाले फेरि गत वैशाख २६ गते बन्दाबन्दीकै बेला भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले मानसरोवर जोड्ने उक्त सडक उद्घाटन गर्यो । सरकारले पुनः कूटतीतिक नोट पठाएर पटकपटक वार्ताका लागि आह्वान गर्दै आएको छ तर भारतले समय दिने आवश्यकता ठानेन ।
त्यसको दुई हप्ता नबित्दै नेपाल सरकारले मुलुकको स्वाधीनताका पक्षमा ऐतिहासिक निर्णय गर्दै आफ्नो देशका भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत समेटेर अद्यावधिक गरिएको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।
भारतको कब्जामा रहेको भूभाग समेटिएको मुलुकको नयाँ अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट जेठ ५ गते पारित भएको थियो । जेठ ७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पारित नक्सा सार्वजनिक गर्यो । झण्डै ४०० वर्गकिलोमिटर भूभागमा दार्चुलाका कुटी, नाभी, गुञ्जी गाउँ पर्छ ।
वार्ताको आह्वान गर्दा भारतले प्रतिक्रिया दिएको भए सीमा विवादको समाधान फरक तरिकाले हुने आज प्रतिनिधिसभामा बोल्ने क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खुलाएका छन् । भारतले सन् १९६२ मा चीनको आक्रमणबाट आफ्नो भूमि जोगाउन भनी तत्कालीन राजाको अनुमतिमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा १७ स्थानमा सेना ल्याएर राखेको बताइएको छ । त्यसबेला कालापानीभन्दा यता तिङ्करसम्मै भारतको सैनिक पोष्ट आएको थियो । त्यसपछि १५ ठाउँबाट सैनिक चौकी हटे पनि तिङ्करको भारतीय चौकी फर्किएर कालापानीमा गएर बसेको हो ।
सुगौली सन्धिको बुँदा नम्बर ५ मा महाकाली नदी नै नेपाल भारतको सीमा भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा हो । भारतले त्यसलाई लत्याएर लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलालाई काली नदी बनाई नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको छ ।
