काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीले वर्तमान सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र राज्यका संस्थाहरूमाथि हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको आरोप लगाएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै सहमहामन्त्री शिवाकोटीले लोकतन्त्र निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुन्ने र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित नहुने बताए । ‘लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता, विधि, पद्धति र संस्थागत स्वतन्त्रताको सम्मान पनि उत्तिकै आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आए पनि उसका पछिल्ला गतिविधिले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको छ । राज्यका निकाय, संवैधानिक अङ्ग, सञ्चारमाध्यम र कर्मचारीतन्त्रमाथि हस्तक्षेप बढाइएको छ ।’
कर्मचारीतन्त्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिइएको र कर्मचारीहरू त्रासपूर्ण वातावरणमा काम गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । दुई तिहाइ निकटको बहुमतसहित आएको सरकार आफ्नै राजनीतिक भार सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले टिप्पणी गरे ।
सहमहामन्त्री शिवाकोटीले सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीच समन्वयको अभाव देखिएको दाबी गरे । सरकार र पार्टीका तर्फबाट सार्वजनिक भइरहेका धारणा तथा स्पष्टीकरणमा समेत तालमेल नरहेको उनले उल्लेख गरे ।
‘सरकारलाई आज सरकार चलाउन गाह्रो भइरहेको छ । रास्वपालाई मेरो सरकार हो कि अर्काको सरकार हो भन्ने अवस्थामा ऊ पुगेको छ,’ शिवाकोटीले भने, ‘सरकारलाई आफ्नै पार्टीले सहयोग गरिरहेको छैन भन्ने आधारमा त्यहाँभित्र यो पक्ष र त्यो पक्ष भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
सरकारमाथि उठेका प्रश्नहरूबाट ध्यान मोड्न बालुवाटार र ज्वागलबाट प्रोपोगाण्डा सञ्चालन भइरहेको शिवाकोटीले आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री, उनका निकट व्यक्ति तथा प्रमुख सल्लाहकारमार्फत भइरहेको प्रोपोगाण्डाले लोकतन्त्रलाई बलियो नबनाउने उनको तर्क छ ।
सरकारका कामको गुण र दोषका आधारमा रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने कांग्रेसको नीति रहेको शिवाकोटीले स्पष्ट पारे । यद्यपि, सरकारले अहिलेको कार्यशैली नसच्याए गत भदौ २४ मा जस्तै सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूले भाग्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्ने चेतावनी उनले दिए ।
जेनजी आन्दोलनपछि पनि देशको अवस्था अझै साम्य भइनसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अहिले पनि देश सम्हालिएको छैन । यो कुनै पनि बेला भुसको आगो जसरी सल्किन सक्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझोस् । यो कुनै पनि स्वरूपमा आन्दोलन वा विद्रोह हुन सक्छ ।’
