विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयन, अधिकारको बाँडफाँट तथा प्रदेशहरूबीच आपसी सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ विराटनगरमा ‘अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३’ सुरु भएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सुरु भएको दुईदिने सम्मेलनको उद्घाटन मुख्यमन्त्रीहरूले डिजिटल प्रविधिअनुसार अगाडि राखिएको कम्प्युटरको ‘माउस’ थिचेर स्क्रिनमार्फत संयुक्त रूपमा गर्नुभएको हो । सम्मेलनमा सुदुरपश्चिम बाहेक छ प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको छ ।
उद्घाटन सत्रलगत्तै अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले प्रदेशका साझा सवाल, अधिकार हस्तान्तरणमा देखिएका अड्चन र आगामी सहकार्यका प्राथमिकताबारे विस्तृत सुझावहरू अघि सारेका छन् ।
उपाध्यक्ष निरौलाले संविधानप्रदत्त अधिकारहरूको पूर्ण प्रयोग र वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशले केन्द्र सरकारसमक्ष साझा धारणा बनाएर जानुपर्ने सुझाव दिए । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा कानुन निर्माण, संरचनागत व्यवस्था र बजेट प्रणालीमा केही प्रगति भए पनि प्रदेश निजामती सेवा, प्रहरी समायोजन तथा राजस्व र स्रोत बाँडफाँटजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय अझै टुंगोमा पुग्न नसकेको उनले औंल्याए । तीन तहका सरकारबीचको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्न र बाँकी अधिकार हस्तान्तरण गराउन प्रदेशहरू एकढिक्का हुनुपर्ने उनकाे जोड थियो ।
त्यसैगरी, प्रदेशहरूबीचको आर्थिक तथा प्रादेशिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन उपाध्यक्ष निरौलाले अन्तरप्रदेश सहकार्यका पाँच प्रमुख क्षेत्र पहिचान गरी संयुक्त रूपमा अघि बढाउन प्रस्ताव गरे । जसअन्तर्गत कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र ब्रान्डिङमा सहकार्य गर्दै अन्तरप्रदेशीय कृषि मूल्य शृंखला विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
यस्तै, हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने बहुप्रादेशिक पर्यटन सर्किट तथा धार्मिक पर्यटन सञ्जालको विस्तार गर्नुपर्ने, प्रदेशहरू जोड्ने अन्तरप्रदेश सडक, आर्थिक करिडोर, हवाई सम्पर्क र डिजिटल पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । यसका साथै जलाधार तथा नदी प्रणालीको संयुक्त व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली र साझा विपद् प्रतिकार्य संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने तथा प्रदेशका विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूलाई जोडेर युवा प्रतिभा तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव निरौलाले पेस गरे ।
सम्मेलनलाई वार्षिक औपचारिकता र गोष्ठीमा मात्र सीमित नराखी स्थायी संस्थागत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। प्रदेश योजना आयोगहरूबीच नियमित प्राविधिक सहकार्य, विषयगत कार्यसमूह र निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
सम्मेलनको अन्त्यमा यी सम्पूर्ण साझा निष्कर्ष र संघीय सरकारसमक्ष गरिने मागहरूलाई समेटेर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको संयुक्त हस्ताक्षरसहित ‘कोशी घोषणापत्र २०८३’ जारी गरिने कार्यसूची रहेको उपाध्यक्ष निरौलाले जानकारी दिए ।
