काठमाडाैं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले गुठी जग्गासम्बन्धी विगतका सरकारहरूले गरेका सम्पूर्ण सहमति वर्तमान सरकारले पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
मङ्गलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै मन्त्री रावलले गुठी जग्गामा रहेका किसानहरूको हकअधिकार संरक्षण र अतिक्रमण रोकथाममा सरकार गम्भीर रहेको बताइन्। प्रचलित कानुनले नै मोही किसानको अधिकार सुरक्षित गरेको स्पष्ट पार्दै उनले भनिन्, “गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ र ३० ले गुठी जग्गामा मोहीको हक र सो हक खरिद–बिक्री हुन सक्ने विशेष व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले गुठीको मोही लागेको जग्गा बिक्री–वितरण वा हक हस्तान्तरण गर्न पाइने कुरामा दुई मत छैन।”
मन्त्री रावलले गुठी अधीनस्थ जग्गामा संस्थाको स्वीकृति लिएर घर-टहरा बनाउन सकिने कानुनी आधार कायमै रहेको बताउँदै किसानहरूलाई अन्योलमा नपर्न आग्रह गरिन्। ऐनको दफा ३५ (३) अनुसार स्वीकृति लिएर घर-टहरा निर्माण गर्न कानुनले बन्देज नलगाएको र हक हस्तान्तरण तथा धितोबन्धक राख्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले मोहीहरू चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो।
यसैगरी, स्वर्गद्वारी गुठीका किसानहरूले भोगिरहेको समस्याबारे बोल्दै उनले सर्वोच्च अदालतको २०६२ सालको आदेश र विगतका सरकारहरूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा किसानहरूमा असन्तुष्टि बढेको स्वीकार गरिन्।
“विगतमा सहमति कार्यान्वयन नभएकाले किसानहरू फेरि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको हो। तर विगतका सरकारले गरेका सहमति अक्षरसः पालना गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध छ। सांसदहरूले उठाएका विषय सम्बोधन हुने गरी नयाँ विधेयकको मस्यौदा बनिरहेको छ,” मन्त्री रावलले भनिन्।
तयार भइरहेको विधेयक छिट्टै संसद्मा पेस गरिने र त्यसमाथि थप छलफल गरी गुठी किसानका समस्यालाई कानुनी रूपमै स्थायी समाधान दिइने दाबी उनले गरिन्।
