काठमाडौं। नेपाली राजनीतिको पछिल्लो बदलिँदो परिवेशमा संसद् र यसका विषयगत समितिहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एक निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ।
हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको २७५ सिटमध्ये १८२ सिटसहित स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको रास्वपाले सदनका कामकारबाही र संसदीय समितिहरूको नेतृत्वमा समेत आफ्नो बलियो पकड जमाएको हो।
बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैमा रास्वपाको उपस्थिति शक्तिशाली बनेको छ भने संसद्का अधिकांश महत्वपूर्ण समितिहरूमा यस पार्टीका सांसदहरूले नेतृत्वदायी भूमिका पाएका छन्।
संसदीय व्यवस्थामा 'मिनी संसद्' का रूपमा चिनिने विषयगत समितिहरूमा रास्वपाको वर्चस्व स्पष्ट देखिएको छ। प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत र २ संयुक्त गरी १२ समितिमध्ये अधिकांशमा रास्वपाकै सभापतिहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राज्य व्यवस्था, र पूर्वाधार विकास जस्ता मन्त्रालयका कामको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने समितिहरूमा रास्वपाका सांसदहरूले नेतृत्व सम्हालेका छन्। संसद्को समग्र नीति निर्माण र विधेयकहरूमाथिको दफावार छलफलमा रास्वपाको बहुमतले गर्दा पार्टीको एजेन्डा र दृष्टिकोण नै हाबी हुने देखिएको छ।
विशेष गरी सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिपक्षी दललाई नेतृत्व दिने संसदीय परम्परालाई पालना गरिए पनि बाँकी महत्वपूर्ण समितिहरूमा रास्वपाको नेतृत्व हुनुले सरकार र संसद्बीचको समन्वयलाई थप सहज बनाएको छ।
रास्वपाले अघि सारेको 'जान्नेलाई छान्ने' नीतिअनुसार विषयगत विज्ञता भएका सांसदहरूलाई समितिको नेतृत्वमा पठाइएकाले यस पटक संसदीय समितिहरू बढी सक्रिय र परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि वर्षौंसम्म अल्झिएका विधेयकहरूलाई टुङ्ग्याउन र सरकारी निकायका काममा पारदर्शिता कायम गर्न रास्वपाको यो बहुमत र नेतृत्वदायी भूमिकाले ठूलो सहयोग पुग्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
सदनभित्र सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र कार्यपालिकामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्व रहेका कारण पनि रास्वपाको प्रभाव संसद्का हरेक संयन्त्रमा प्रतिविम्बित भएको हो।
यसले संसद्मा प्रस्तुत हुने कानुनहरू निर्माण गर्दा रास्वपाको राजनीतिक दर्शन र सुधारका कार्ययोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सहज मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यद्यपि, संसद् र समितिहरूमा पार्टीको एकलौटीजस्तो देखिने यो पकडले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सत्तापक्षको मात्रै प्रभाव बढ्ने र प्रतिपक्षको आवाज कमजोर हुन सक्ने जोखिमप्रति पनि कतिपयले चासो व्यक्त गरेका छन्।
समग्रमा, रास्वपाले संसदीय समितिहरूको नेतृत्व सम्हालेपछि संसद्को काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन आउने संकेत देखिएको छ। विधेयकहरूको सूक्ष्म अध्ययन, सार्वजनिक सुनुवाइको प्रभावकारिता र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सवालमा रास्वपाका सांसदहरूले देखाएको सक्रियताले संसद्प्रतिको जनविश्वास पुनः जागृत गर्ने प्रयास गरेको छ। संसद् र संसदीय समितिमा कायम यो पकडलाई रास्वपाले कसरी आम जनताको हित र कानुनी सुशासनमा बदल्छ भन्ने कुरा नै अबको राजनीतिको मुख्य केन्द्रविन्दु रहने देखिन्छ।
