काठमाडौं। ‘जेन-जी’ आन्दोलनको बलमा गठन भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ। ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि निर्वाचनका लागि भनेर बनेको अन्तरिम सरकार ‘जेन-जी’ का विभिन्न समूह र सरकार गठनका लागि सहयोगी भूमिका खेलेकै पात्रहरूको दबाबले समस्यामा पर्दै गएको हो।
गत भदौ २३ र २४ गते ठूलो संख्यामा हताहती र विध्वंशमा परिणत भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलन र नयाँ सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेको चर्चा भएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)को निरन्तरको दबाबले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नै अप्ठ्यारोमा पर्न थालेकी हुन्। सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेका मेयर साहले यसबीचमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई दुई पटक भेटिसकेका छन्।
अघिल्लोपल्ट आफ्ना एक विश्वासपात्र कुमार बेनसहित सौहार्द गफ गरी बालुवाटारबाट फर्किएका साह पछिल्लो पटक भने एक्लै प्रधानमन्त्री निवास पुगेका थिए। दोस्रो पटकको बालुवाटार भेटमा साह सरकारमाथि दबाब बढाउने गरी प्रस्तुत भएको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार बालेनले प्रधानमन्त्री कार्कीका मुख्य सहयोगी तथा विश्वासपात्रसमेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई हटाउन निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। कुनै बेला आफ्नै कानुनी सल्लाहकार रहेका अर्यालसँग बालेनको सम्बन्ध पछिल्लो समय बिग्रिएको बताइएको छ।
केही दिनअघि एक सञ्चारमाध्यममा गृहमन्त्री अर्यालले दिएको अभिव्यक्तिले पनि पछिल्लो समय बालेनसँग सम्बन्ध बिग्रिएको पुष्टि हुन्छ। गृहमन्त्री अर्यालले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार बनेर काम गर्ने चाहना भए पनि परिस्थितिवश गृहमन्त्री बन्नुपरेको बताएका थिए।
बालेनकै समूहबाट सामाजिक सञ्जालमा गृहमन्त्रीविरुद्ध अभियानसमेत चल्न थालेको छ। केही वर्षअघि ‘इनफ इज इनफ’अभियान चलाएर चर्चामा आएका अभियन्ता ‘ई’ ले पनि गृहमन्त्रीलाई हटाउने खेल सुरु भएको संकेत मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत गरेका छन्।
बालेनले ओमप्रकाश अर्याललाई गृहमन्त्री बन्न नदिन पहिल्यै हरसम्भव प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै अभियन्ता ‘ई’ले लेखेका छन्, ‘पहिलो प्राथमिकतामा राजु पाण्डे, नभए समावेशिताका लागि मीरा चौधरीलाई गृहमन्त्री बनाउन बालेन र उनका आसपासकाले हरसम्भव प्रयास गरेकै हुन्।’
‘जेन-जी’ आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा नयाँ सरकारको विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अभियन्ता ‘ई’ ले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘पूर्ण भ्याकुम र थप अनिष्ट परिस्थिति टार्न सुशीला कार्की सर्वस्वीकार्य र विश्वासिलो बन्नुभयो । यसमा बालेनसँग राजनीतिक र सैद्धान्तिक अस्पष्टता कारण टाढिएका, सक्दो विधिसम्मत ढंगले चल्नुपर्छ भनेर प्रायः अडिग ओमप्रकाश अर्यालको ठूलो भूमिका थियो। त्यसैले सल्लाहकार भूमिकामा सीमित रहन खोज्दाखोज्दै उनलाई नै गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने अडान प्रधानमन्त्रीले लिनुभयो।’ गृहमन्त्रीलाई हटाउने खेलमा लाग्दा प्रधानमन्त्री कार्की नै अप्ठ्यारोमा पर्ने ‘ई’ को तर्क छ।
‘जेन-जी’ का नाममा विभिन्न समूह र मेयर बालेनको अस्वाभाविक दबाब तथा प्रभावका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलमा स्वयं प्रधानमन्त्री कार्कीले स्पष्ट संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘दलले पनि जेन-जीसँग छलफल गर्नुपर्यो । जेन-जीका कहिले के, कहिले के कुरा आउँछन् । हामीलाई मात्रै उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो भयो।’ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा रक्षात्मक बनेका बालेन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत नेतालाई जसरी पनि पक्राउ गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका छन्।
तर, गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले ‘जेन-जी’ आन्दोलनमाथिको दमन र त्यसपछिको विध्वंशबारे छानबिन गरिरहेका बेला यत्तिकै ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न कानुनी तथा व्यावहारिक कठिनाइ हुने पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ छ।
त्यसो त २३ गतेको आन्दोलनमा मृत्यु भएकाको परिवारले समेत ओली र लेखकविरुद्ध किटानी जाहेरी नदिएको प्रहरीले जानकारी दिइसकेको छ। कुनै बेला ‘सिंहदरबार जलाउँछु’ भनेर फेसबुकमा लेख्नुभएका बालेन सिंहदरबार जलेपछि नैतिक रूपमा अप्ठ्यारोमा परेका छन्। सोही कारण पनि पुराना दल र नेताहरू फर्किँदा आफू अप्ठ्यारोमा पर्ने डर बालेनमा रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।
अर्कोतर्फ मेयर बालेनले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई पक्रेर गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन्। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म-संस्कृति बचाउ महाअभियानका संयोजकसमेत रहनुभएका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले निरन्तर आफूलगायत केही व्यक्ति लक्षित भड्काउ अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बालेनले तुरुन्तै निगरानी तथा नियन्त्रणमा लिनुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकारले विद्रोहको म्याण्डेट कार्यान्वयन नगरे अप्रिय परिस्थिति आउनसक्ने चेतावनी दिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले भने बोलेकै आधारमा, सानातिना गतिविधिकै आधारमा पहिल्यै पक्राउ गर्न कानुनी कठिनाइ पर्ने भन्दै सीमा सम्झाउन खोजेकी थिइन्।
सरकारका मन्त्रीहरूको समग्र कार्यक्षमता र गतिमा ढिलाइ तथा ‘जेन-जी’ समूहबाट मन्त्री चयनको विषयमा पनि साहले असन्तुष्टि जनाउनुभएको निकट स्रोतको भनाइ छ। बालेनले राखेका प्रस्तावहरू ‘जेन-जी’ युवाहरूकै प्रतिनिधि प्रस्तावजस्तो भए पनि प्रचलित कानुन र आन्दोलनको भावना दुवै तालमेल मिलाउँदै अघि बढ्ने आफ्नो प्रयास हुने प्रधानमन्त्री कार्कीको जवाफ छ।
यसबाहेक अर्कोतिर, सरकारमाथि ‘जेन-जी’ नामका झण्डै २५ बढी समूहले पनि दिनप्रतिदिन दबाब दिँदै आएका छन् । ती समूहहरूको छुट्टाछुट्टै माग छ । कुनै समूहले संविधान खारेज, राजसंस्था पुनःस्थापना त कुनै समूहले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग अघि सार्दै आएका छन् ।
सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनका विषयमा समेत ‘जेन-जी’ समूहबीच एक मत छैन। अर्कोतर्फ ‘जेन-जी’ समूहभित्र आधिकारिकताको किचलो उस्तै छ। ‘जेन-जी’ समूहको प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर एकआपसमा विवाद हुँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा बालेनले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको कार्यशैलीबारे गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। विगतमा सुशासनका थुप्रै एजेण्डाहरूमा सक्रिय नागरिक पैरवी तथा वकालत गर्दै आएका गृहमन्त्री अर्याल मन्त्रीका रूपमा भने खरो उत्रिन नसकेको बालेनको आरोप छ।
यसअघि काठमाडौं महानगरका कानुनी सल्लाहकार रहेका अर्याललाई बालेनकै प्रस्तावमा मन्त्री बनाइएको चर्चा हुने गरे पनि यथार्थ त्यसभन्दा भिन्न रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।
मन्त्री अर्याल स्वयंले आफूलाई बालेन प्रतिनिधिजस्तो गरी चर्चा हुने गरे पनि राजनीतिक दलहरूसँगको सर्वदलीय बैठकमा त्यसभन्दा भिन्न ढंगले पेश भएको सहभागी नेताहरूको भनाइ छ। अर्यालले आफू व्यावसायिक व्यक्ति भएकाले त्यसभन्दा बढ्ता अपेक्षा नगर्न र बालेनका अरू गतिविधिसँग जोडेर कनेक्सन नखोज्नसमेत आग्रह गरेको नेताहरूले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि अर्यालकै जोडबल तथा भूमिकाको कारण आफू प्रधानमन्त्री बनेको राजनीतिक दलहरूसँगको संयुक्त बैठकमा खुलस्त राखेका थिए। त्यसैले पनि गृहमन्त्रीले आफूलाई महत्व नदिएको बालेनले महसुस गरेका कतिपयको तर्क छ।
_20251028143115.jpg)
_20251008145544.png)
