मौद्रिक नीति समीक्षा : घट्यो स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दर

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। विभिन्न नीतिगत हेरफेर गर्दै राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सोमबार सार्वजनिक गरेको हो।

मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा दर र नीतिगत दरलाई घटाएको छ । व्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा बढाएको छ । विद्यमान यस्तो सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज छ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई महानगरपालिका भित्र रहेका आफ्ना शाखाहरू घटाउने वा एकआपसमा गाभ्ने बाटो खोलिदिएको छ। पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) को कारोबार बढ्दै गएको र महानगरहरूमा बैंकका शाखाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हो।

राष्ट्र बैंकले गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षा अनुसार अब बैंकहरूले महानगरपालिकामा रहेका आफ्ना शाखाहरूलाई स्वयम् समायोजन वा एकीकरण गर्न सक्नेछन्। समीक्षामा भनिएको छ, ‘विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब एउटै क्षेत्र वा नजिकको दुरीमा रहेका एउटै बैंकका शाखाहरूलाई बैंकले चाहेमा बन्द गर्न वा अर्को शाखामा गाभ्न पाउनेछन्।

हेर्नुहोस् मौद्रिक नीति समीक्षाको पूर्णपाठ