काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई रोलक्रममा अगाडि राखेर उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने गरी २०८० असोज १ मा भएको न्यायपरिषद् नियमावली २०७४ को संशोधन खारेज गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार भएका व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा रोलक्रममा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशपछिको वरीयतामा रहनेगरी संशोधन गरिएको नियमावलीको संशोधित व्यवस्थालाई खारेज गरेको हो।
न्यायपरिषद् सम्बद्ध स्रोतले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उक्त संशोधित नियमावली खारेज गरेको जनाएको हो। सो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नका लागि पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको बताइएको छ।
न्याय परिषद्को बैठकले २०८० असोज १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नियमावलीमा संशोधन गरेपछि उक्त संशोधनले न्यायाधीशहरू बीच असमानता कायम गरेको भन्दै खारेजको मागसहित नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर विरोधका कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। बारले संशोधित नियमावली खारेज हुनुपर्ने मागसहित निरन्तर विरोध गर्नुका साथै न्यायपरिषद् सचिवालय अगाडि धर्नासमेत दिएको थियो।
नेपाल बारको तर्फबाट न्याय परिषद्मा प्रतिनिधित्व गरेका तत्कालीन सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले त्यसको विरोध नगरेको, संशोधित नियमावली जारी गर्न सहमति दिएको भन्दै बारले उनीलाई पदबाट फिर्ता बोलाउने भनेर निर्णय नै गरेको थियो। यद्यपि, उनी परिषद्बाट फिर्ता भएनन्।
त्यसो त तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले नियमावली संशोधनको निर्णय गरेको थियो। न्याय परिषद्ले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधन २०८० राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै नियमावलीको नियम ११ को खण्ड (ख)पछि खण्ड (ख) (१) र (ख) (२) थप गरेको थियो।
उक्त खण्डहरूमा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार भएका व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा रोलक्रममा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशपछिको वरीयतामा रहने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही खण्डमा मुख्य रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश भएका एकभन्दा बढी रहेको अवस्थामा पहिले नियुक्त हुने व्यक्तिहरू रोलक्रममा स्वतः माथि रहने व्यवस्था गरिएको थियो।
उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश हुनेहरूको हकमा अप्रत्याशित निर्णय भएको भन्दै त्यसबेला नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन पनि गरेको थियो। आन्दोलनकै बीच तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको नेतृत्वमा न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरेका थिए।
तर, हाल गरिएको संशोधित नियमावलीको खारेजीले बार बेञ्चको सम्बन्धलाई सहज बनाउने देखिन्छ। यसअघि नै नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा मागदाबी नपुग्ने फैसला गरेपछि बार र बेञ्चबीचको यसअघिको विवादलाई मत्थर पार्ने काम गरेको थियो।
तर बारले उठाएको नियमावली संशोधनको खारेजीको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर परिषद्ले संशोधन खारेज गरेसँगै यसअघि बार बेञ्चबीच चिसिएको सम्बन्धलाई सुमधुर पार्ने देखिन्छ।
त्यसो त नियमावली संशोधनविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन भने अदालतमै विचारधीन छ। उक्त नियमावली संशोधनविरुद्ध तत्कालै सर्वोच्चमा रोशन नेपाल र आराध्य देवकोटाले रिट दर्ता गरेका थिए।
तर, २०८० असोज २३ गते पहिलो सुनुवाइमै न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले रिट खारेज गरिदिएको थियो। पछि सोही संशोधनविरुद्ध अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहित १० जना कानुन व्यवसायीले उक्त संशोधन संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर गरेका थिए।
रोलक्रम वरीयता भनेको सेवाको सर्त र पद भएकाले मुख्य रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा मुख्य न्यायाधीशबाहेक सबै न्यायाधीशहरू एक तह रोलक्रम वरीयता घटुवा हुने भएको हुँदा उक्त प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) सँग बाझिएको र नेपालको संविधानको धारा १७ अनुसारको स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ अन्तर्गतको समानताको हक, धारा ३३ को रोजगारीको हक समेतमा बन्देज लगाइएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो।
अदालतको मुख्य न्यायाधीशभन्दा पछिल्लो मितिमा नियुक्त न्यायाधीशको रोलक्रम न्यायपरिषद् नियमावली २०७४ को नियम ११(१) (क) (ख) अनुरूपको अवस्थामा न्याय परिषद्ले मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश तोक्दा स्वतः उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशभन्दा तल कायम रहेका न्यायाधीशहरूको वरीयताक्रम घट्ने जिकिर रिटमा गरिएको थियो।
न्यायपरिषद् नियमावली २०७४ को नियम ११(१) (ख१) को व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) सँग बाझिएको र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको (मुख्य न्यायाधीशबाहेक) संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर समेत अनुचित बन्देज लागेकाले उक्त संशोधन बदर गर्न रिटमा माग गरिएको थियो।
नियमावलीको दफा ११(१) (ख) अनुसार मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरिएमा गैरसंवैधानिक कानुनको प्रयोग हुने र कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा असन्तुलन सिर्जना भई अपूरणीय क्षति पुग्ने दाबी गर्दै रिट निवेदन अन्तिम किनारा नहुञ्जेल मुख्य रजिस्ट्रारलाई न्यायाधीश नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
दोस्रोपटक दायर गरिएको उक्त रिट संवैधानिक इजलासमा पेस भएपछि संशोधित नियमावली कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो।
२०८२ जेठ १४ प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलासले कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
साथै, विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ माग गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई असार १८ गते बोलाउने आदेश गरिएको थियो। पछि २०८२ भदौ १८ गतेको संवैधानिक इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
_20251116115138.JPG)
