काठमाडौं। सामान्य तरिकाबाट अध्यादेश पारित हुने अवस्था नदेखिएपछि सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। संसद्मा पेस भएका अध्यादेश यथास्थितिमा पारित नहुने भएपछि सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारीमा लागेको हो।
यसबाट विशेषगरी केही दलहरू फुटाउन सहज हुने र त्यसबाट अध्यादेश पारित गराउन सकिने सरकारको रणनीति देखिन्छ। प्रतिनिधि सभामा छिट्टै विधेयक पेस गर्ने र पूर्ण बैठकबाटै दफाबार छलफल गरेर पारित गर्ने तयारीमा कांग्रेस-एमाले जुटेका छन् । यसरी दल विभाजनसम्बन्धी कानुन बनाएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपाल कि त कांग्रेस-एमालेलाई कानुन बनाउन सघाउने, वा विभाजन भोग्न तयार हुने दबाबमा पर्ने सत्तासीन नेताहरूको बुझाइ छ।
दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो प्रावधान ल्याउने भएपछि सबैभन्दा धेरै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तरंगित देखिएको छ। एकीकृत समाजवादीका केही सांसदहरू लामो समयदेखि पार्टी केन्द्रीय समिति र गतिविधिबाहिरै छन्। उनीहरू कुनै दलमा मिसिन सक्ने भय एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेतृत्वलाई छ। यसले गर्दा पार्टीमा विभाजनको तरंग देखिएको हो ।
एकीकृत समाजवादीभित्र केही समययता विवाद छ। दल विभाजनको आँकलन सोही पार्टीभित्र पनि छ। त्यसैले विभाजन हुने अवस्था आए अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय सो दलले गरेको छ । केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार हृवीप जारी गर्ने र नमान्ने सांसदलाई कारबाही गर्ने बाटोमा एकीकृत समाजवादी अघि बढेको छ। अर्कोतर्फ उपेन्द्र यादवको जसपाभित्र पनि केही सांसद अडिने अवस्थामा छैनन् । एमालेका एक नेताका अनुसार जसपाका सांसद राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अनुपस्थित भएर सरकारलाई अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सहयोग गर्न तयार छन्।
एकीकृत समाजवादीका नेताहरू पनि सरकारले आफ्नो दल फुटाउन सक्नेमा सचेत रहेको बताउँछन् । तर, आफ्नो दल फुटाए पनि राष्ट्रिय सभामा त्यसको असर नपर्ने दाबी गर्छन्। ‘प्रतिनिधि सभाका केही सांसद पार्टीबाट बाहिर रहन खोजेको सबैले थाहा पाएकै छन् । तर, राष्ट्रिय सभामा त्यस्तो समस्या छैन । राष्ट्रिय सभामा सबै सांसद पार्टी फुटको विपक्षमा छन्।
सरकारले विधेयक वा अध्यादेश ल्याएर फुटाउन खोजे त्यो राष्ट्रिय सभाको हकमा निरर्थक प्रयास हुनेछ’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने। तथापि, पार्टीका सांसदहरूसँग नेतृत्वले निरन्तर संवाद गरिरहेको उनले बताए। पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सरकारले राजनीतिक दललाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याउँदैमा एकीकृत समाजवादी तरंगित नहुने बताए।
दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याउँदैमा एकीकृत समाजवादी नै फुट्छ भन्ने ग्यारेण्टी नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘जसकाविरुद्ध प्रयोग गर्ने भनेर खुकुरी, भाला, तरबार बनाइन्छ, त्यो उसका विरुद्ध पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। एकीकृत समाजवादी फुट्छ भनेर ल्याउन खोजिएको विधेयकले अरू दल पनि फुट्न सक्छन्। एमाले नै फुट्न पनि सक्छ। त्यहाँभित्र पनि म उकुसमुकुस देख्छु,’ उनले भने। विधेयक आउनेबित्तिकै ऐनको रूप नलिने बताउँदै त्यसको लामो प्रक्रिया हुने भएकाले अहिले नै आत्तिनु नपर्ने पनि खनालले बताए।
हाल दल विभाजनसम्बन्धी ऐन निष्क्रिय अवस्थामा छ। त्यसैलाई जगाउन विधेयक अघि बढाउन लागेको सरकार पक्षको भनाइ छ। बालुवाटारमा गत शुक्रबारको बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ लाई संशोधन गर्न दुई दलमा सहमति जुटेकाले सोहीअनुसार गृहकार्य भइरहेको छ । दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्मा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहे छुट्टै राजनीतिक दल गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
सोही प्रावधानलाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पनि पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राख्न दुई दल सहमत भएका हुन् । उपदफा २ बमोजिम विभाजित भएर बनेको छुट्टै दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था दफा ३३ को उपदफा ३ मा छ । सो प्रावधानलाई समेत संशोधन गरेर जतिबेला पनि दल विभाजन गर्न मिल्ने बाटोे खुलाउन सरकार लागेको बताइन्छ । तर, त्यसरी बन्ने नयाँ दल संसद्को यो कार्यकालमा अर्को कुनै राजनीतिक दलसँग एकता गर्न भने नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
अध्यादेश पारित गर्न प्रतिनिधि सभामा कुनै समस्या नरहे पनि राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ कांग्रेसका १६ र एमालेका ११ (एक मनोनीतसहित) गरी २७ सांसद मात्रै छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउन थप तीन सिट चाहिन्छ, जुन जसपा नेपालसँग छ । सरकारमा सहभागी रहेको लोसपाको पनि राष्ट्रिय सभामा एक सिट छ । उसले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिए मात्र अन्य पाँच अध्यादेशमा समर्थन गर्ने निर्णय लिएको छ ।
विभिन्न मितिमा जारी गरिएका ६ अध्यादेश सरकारले माघ १८ को संघीय संसद्को पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो । अध्यादेशलाई संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संसद्बाट अध्यादेश स्वीकृत नभएका कारण सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउन पाएको छैन । ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित नभए खारेज हुन्छ ।
दल विभाजन गरी राष्ट्रिय सभामा बहुमत पु¥याउने र अध्यादेश पारित गर्ने ओली सरकारको रणनीति रहेको चर्चा चले पनि त्यो समयसीमाभित्र पारित हुने सम्भावना भने निकै कम छ । सरकारले निष्क्रिय रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई जगाउन प्रक्रिया थालेको छ । दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक फास्ट ट्र््याकबाट अघि बढाउने सत्तारूढ दलको तयारी छ ।
फागुन महिनाभित्र विधेयक अघि बढ्नेछ । सम्भव भएसम्म २१ फागुनको प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । सरकारसँग संसद्मा टेबुल भएको अध्यादेश पारित गराउन अब एक महिना बाँकी छ । त्यो समयसीमाभित्र द्रुत गतिमा काम गरिए पनि विधेयकले ऐनको रूप लिन सक्दैन । हुन त सरकारनिकट स्रोतले द्रुत गतिमा विधेयक पारित गर्ने भनेको छ ।
त्यसका लागि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियागत विषयलाई छोट्याइनेछ । तर, यसरी प्रक्रिया छोट्याउने प्रस्ताव पनि सदनबाट पारित हुनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाबाट दु्रत गतिमा विधेयक अगाडि बढाउन समस्या छैन । तर, राष्ट्रिय सभामा भने सरकारका लागि दोहोरो प्रतिकूलता छ । एक बहुमत संख्या छैन, दुई सभाध्यक्ष पनि ओली सरकार अनुकूल छैनन् । कुनै पनि कानुन बन्न विधेयक संघीय संसद्बाट पारित हुनुपर्छ ।
विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर पारित गर्न प्रतिनिधि सभामा पनि १५ दिन कम्तीमा लाग्ने देखिन्छ । एउटा सदनबाट पारित भएपछि अर्कोपटक अर्को सदनमा सन्देशसहित टेबुल हुनुपर्छ । टेबुल हुनेबित्तिकै छलफल हुँदैन । विधेयक पुगेको सदनमा पनि अर्को सदनजस्तै प्रक्रिया हुँदा १५ दिन कम्तीमा लाग्छ । २०७४ सालमा गठित राष्ट्रिय सभाले हालसम्म कुनै पनि विधेयकलाई समितिमा पठाएर मात्रै अघि बढाएको छ ।
पछिल्लोपटक पुगेको सदनले काम छिटो गर्ने हो भने १५ दिन नै नलाग्न सक्छ तर हप्ता दश दिन त अवश्य लिन्छ । पछिल्लोपटक पुगेको सदनले जहाँ उत्पत्ति भएको हो, त्यहाँ पु¥याउनुपर्छ र सोही सभाको प्रमुखले प्रमाणित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने गरिन्छ । राष्ट्रिय सभाले दुई महिनासम्म राख्न पाउने भएकाले यसबाट पनि निकास निस्कनेमा विश्वस्त हुने आधार भने देखिँदैन।
