काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र सहज बनाउन महत्वपूर्ण कदमहरू चाल्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिकहरू पठाउन थप सातवटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी र कुटनैतिक प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित देशहरूमा पत्राचार समेत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सचिव डा. दीपक काफ्लेले दिएको जानकारी अनुसार सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित बनाउन यसै आर्थिक वर्षभित्र महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
श्रमिकहरूको सुविधाका लागि पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई अब पूर्ण रूपमा स्वचालित अर्थात् 'अटोमेसन' प्रणालीमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। योसँगै श्रमिकहरूले झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाबाट मुक्ति पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यससम्बन्धी नीतिगत सुधारको प्रस्ताव मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको र अबको केही दिनमै यसको प्राविधिक तथा कानुनी पक्ष टुंगो लगाइने सचिव काफ्लेले बताए। साथै, मन्त्रालयले आन्तरिक श्रम बजारमा व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि करिब १०० वटा फर्ममा 'श्रम अडिट' गर्ने कार्य पनि सुरु गरिसकेको छ।
श्रम प्रशासनलाई सुदृढ बनाउन मन्त्रालयले पाँचवटा मुख्य कानुनहरू संशोधनको प्रक्रियामा लगेको छ। विशेष गरी बालश्रम निषेध गर्ने ऐनलाई प्राप्त सुझावहरूका आधारमा अन्तिम रूप दिने कार्य भइरहेको छ भने अन्य चारवटा कानुनको मस्यौदा तयार गर्न विशेष समिति गठन गरिएको छ।
स्थानीय तहमा रहेका ७५३ वटै रोजगार सेवा केन्द्रलाई अब केवल नाममा मात्र सीमित नराखी 'सीप, रोजगार तथा उद्यम प्रवर्द्धन केन्द्र'का रूपमा विकास गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार भइसकेको छ, जसले स्थानीय तहमै रोजगारी र उद्यमशीलताका अवसरहरू सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा विस्तार गर्दै थप ५० संस्था र १० हजार श्रमिकलाई आबद्ध गराउने योजना पनि अघि सारेको छ। यसका साथै 'श्रमाधान कल सेन्टर'मार्फत श्रमिकका करिब पाँच हजार गुनासोहरू सम्बोधन गर्ने र ८ सय जनालाई तत्काल सीपमूलक तालिम दिने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रम स्वीकृति नभएका तर समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि एउटा छुट्टै राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेश गरिएको छ, जसले संकटमा परेका नागरिकको रक्षामा राज्यको उपस्थिति बलियो बनाउनेछ।
प्रशासनिक सुधारका सन्दर्भमा मन्त्रालयले बेरुजु फर्स्यौटलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। करिब १०३ करोड रुपियाँ बेरुजु पुगेको र एउटै निकायमा ठूलो रकम बाँकी रहनु चिन्ताजनक रहेको भन्दै सचिव काफ्लेले पेस्की बेरुजुको विवरण तत्काल स्पष्ट पार्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयको संगठन पुनर्संरचनाको कार्य पनि सुरु भइसकेको छ, जसअन्तर्गत रिक्त पदपूर्ति र विभिन्न बोर्ड तथा समितिहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियालाई छिट्टै पूर्णता दिइनेछ। यी कदमहरूले समग्र श्रम बजार र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने मन्त्रालयको ठहर छ।
