काठमाडाैं। डेढ महिना मात्रै कार्यकाल बाँकी रहेको सहकारी संस्थाहरूमा बचत अपचलनको छानबिनका लागि गठन भएको संसदीय समितिले सङ्गठित रूपमै सहकारी संस्थाहरू खोलेर सर्वसाधारणलाई ठगिएको पाइएको जनाएको छ।
आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारीमा रहेको समितिले त्यसअघि सहकारी ठगीको आरोप लागेका व्यक्तिहरूसँग पनि सोधपुछ गरिने जनाएको छ। समितिले देशभरिका स्थानीय तह र प्रदेशहरूसँग आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका सहकारीहरूको सङ्ख्या र तिनीहरूको अवस्थाबारे १५ दिनभित्र जानकारी गराउन पत्र लेखेको छ।
समितिले सहकारीमा सर्वसाधारणको बचत अपचलनको "तस्बिर देखिन सुरु भएको" जनाएको छ।
त्यो 'तस्बिर' कस्तो देखिन्छ भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा समितिका सभापति सूर्य थापाले भने, “बचत अपचलन, दुरुपयोग र ठगीको एउटा विकराल तस्बिर छ। यसलाई समग्रतामा हेर्ने हो भने साढे दुई खर्ब भन्दा बढी बचत अपचलन भएको छ।”
तस्बिरको क्याप्शन,समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार हालसम्म ४,४३५ जना सर्वसाधारण विभिन्न १७ वटा सहकारी संस्थाबाट आफ्नो बचत फिर्ता लिन सङ्घर्षरत छन्
सभापति थापाका अनुसार कतिपय सहकारीबाट भएको बचत अपचलनको विवरण नियामक निकाय र कानुन पालना गराउने निकायको जानकारीमा समेत आएको छैन।
“एक खालको 'लखनउ लुट' सहकारीको क्षेत्रमा भएको छ। ती सहकारी वास्तवमा सहकारीको मूल्यमान्यताअनुसार चलेका सहकारी छैनन्। बचत अपचलनमा विशेषतः नियतवश र योजनाबद्ध रूपमा अपचलन गर्ने, ठगी गर्ने र नागरिकको सम्पत्तिलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरेर रातारात धनी हुने उद्देश्यले केन्द्रित एउटा गिरोह लागेको देखिन्छ,” उनले भने।
केही दर्जन सहकारीमा प्रमुख समस्या देखिएको र तीसँग जोडिएका वा कारोबार गरेका अन्य सहकारी पनि त्यसपछि समस्यामा परेको समितिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन छ।
केही सहकारीमा समस्या हुँदा धेरै सहकारीमा बचत गर्ने क्रम देखि ऋण लिने र तिर्ने क्रम पनि प्रभावित भएको समिति सदस्यहरू बताउँछन्।
“अहिले ठगीको जुन तस्बिर जुन देखा परेको छ, त्यो नियतवश बढी देखिन्छ,” थापाले भने।
सहकारीको नियमनका लागि नियमनकारी निकाय भए पनि त्यसलाई छलेर ठगी भइरहेको देखिएको समितिकी सदस्य ईश्वरी न्यौपाने बताउँछिन्।
“नियमनकारी निकायले थोरै भए पनि नियमन गरेको देखिएन। रजिस्ट्रारलाई अधिकार दिएको छ तर उनीहरूले काम गरेको पनि देखिएन,” न्यौपानेले भनिन्।
“पचास करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन विभागले अनुरोध गरेर राष्ट्र ब्याङ्कबाट गर्न सकिने भए पनि त्यो पनि गरेको देखिएन।”
सहकारी स्वनियमनबाट चल्ने भनिए पनि स्वनियमन कमजोर भएको र पारदर्शिता कम पाइएको उनले बताइन्। धेरै सहकारीले बचत र ऋणको कारोबार गर्दा समस्या भएको उनको दाबी छ।
संसदीय समितिका सभापति थापाले प्रमुख सबै पार्टीमा आबद्ध मानिसहरू सहकारी ठगीमा जोडिएको पाइएको बताए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी एक जना सांसद गीता बस्नेतविरुद्ध सहकारीको बचत अपचलन गरेको मुद्दा नवलपरासी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। सांसद बस्नेत फरार भएको विवरणहरू यसअघि सार्वजनिक भएका थिए।
“एउटै व्यक्तिले वीरगन्जमा, चितवनमा, बुटवलमा, नेपालगन्जमा, पोखरामा र काठमाण्डूमा सहकारीहरूको सञ्जाल खोलेर पनि ठगी गरेका छन्,” थापाले भने
“केही राजनीतिक आवरणमा छन्। कोही एमालेका, कोही कांग्रेसका कोही माओवादी केन्द्रका र कोही स्वतन्त्र पार्टीसँग नजिक छन्। ती सहकारीको आवरणमा देखा परेका राजनीतिक संरक्षणमा रहेका जोकोही व्यक्ति भए पनि ठगीको नियत, उद्देश्य र व्यवहार गरेका व्यक्तिलाई अपराधमा संलग्न हुन् भन्ने ढङ्गले समितिमा छलफल गरिरहेका छौँ।”
कतिपय सहकारीहरू राम्रोसँग सञ्चालन भएका विवरण पनि समितिको जानकारीमा आएको सदस्य न्यौपानेले बताइन्।
समितिलाई दिइएको कार्यादेशमा निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने राजनीतिमा आउनुअघि प्रबन्ध निर्देशक रहेको ग्यालेक्सी टिभी र त्यसको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट प्रवाह भएको ऋणबारे पनि छानबिन गर्ने पनि भनिएको छ।
समिति सभापति थापाले त्यसबारे दुई वटा दस्ताबेज समितिमा प्राप्त भएको बताए। त्यसमध्ये एउटा बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा बचत अपचलन भएको विषयमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्र र अर्को पोखराको सुदर्शन सहकारीमा भएको बचत अपचलनबारे पोखरा महानगरपालिकाले गरेको छानबिनको प्रतिवेदन रहेको सांसदहरूले बताए।
“चार्टर अकाउन्टेन्टसहित संलग्न भएर सुप्रिम र सूर्यदर्शन सहकारीमा छानबिन गरेका प्रतिवेदनहरू पनि सम्बन्धित नियामक निकायबाट हामीकहाँ आइपुगेका छन्,” थापाले भने।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट पनि केही दस्ताबेजहरू समितिलाई प्राप्त भएको बताइएको छ।
“रवि लामिछानेजीकै हकमा उहाँका कारोबार र स्टेटमेन्टले के भन्छन्, अरू तथ्य प्रमाणले के भन्छन्, हामी हेर्दै छौँ,” थापाले भने।
“दुई वटा सहकारीबाट उहाँले ऋण लिएको, उहाँको नाममा पैसा गएको, त्यो पैसा पछि गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको यस्तायस्ता चिजहरू छन्, हामी यो कुराको विभिन्न निकायबाट मागिएका प्राप्त भएका तथ्यमा हेरेर पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ,” थापाले भने।
“रवि लामिछानेजी वा अन्य कोही व्यक्ति केन्द्रित भएर अध्ययन गरिरहेका छैनौँ, तथ्यका आधारमा सत्यमा पुग्ने कोसिसमा छौँ।”
“एउटा कुरा के छ भने विभिन्न यी सहकारीमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा चाहिँ निकै धेरै रकम गैरकानुनी रूपमा गएका तथ्यहरू प्राप्त भएका छन्,” उनले भने।
त्यसरी सहकारीबाट लगिएको रकम कानुनी रूपमा मिले-नमिलेकोबारे पनि समितिले अध्ययन गरिरहेको थापाले बताए।
समिति सभापति सूर्य थापाले सहकारीको बचत अपचलनमा पीडक भएको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि समितिले बोलाएर सोधपुछ गर्ने बताए।
“सहकारीसँग सम्बन्धित जसलाई पीडक भनेर बचतकर्ताहरूले भन्छन्, ती पीडकहरूसँग सोधपुछ गर्ने तयारीमा हामी छौँ,” सभापति थापाले भने।
सहकारी सञ्चालकहरू केही फरार, केही विदेशमा र केही जेलमा रहेका कारण तीनका प्रतिनिधिमूलक व्यक्तिहरूसँग समितिले सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ।
समिति सदस्य ईश्वरी न्यौपानेले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पनि बोलाएर सोधपुछ गरिने बताइन्।
“निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेको [संलग्नता] धेरै ठाउँमा देखिएको छ। गोर्खा मिडिया र सूर्यदर्शन अनि उहाँको नाम जोडिएको धेरै रकम छ। पाँच करोड ८८ लाख त एउटै सहकारीमा मात्र देखिएको छ। त्यस्तो धेरै रकम होला, हामीले उहाँलाई पनि बोलाउँछौँ,” न्यौपानेले भनिन्।
उनले सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि समितिले बोलाउने बताइन्।
पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाको समय दिइएको सहकारी छानबिन समितिलाई दिइएको निर्धारित अवधि आगामी भदौ २२ गतेबाट सकिँदै छ।
समिति सभापति थापाले निर्धारित अवधिभित्रै काम सक्ने प्रयास भइरहेको बताए।
“जानकारी आउने क्रम बाँकी छ। अब विश्लेषण र प्रतिवेदन तयारीको चरणमा पुग्दै छौँ। ती दुवै काम सँगसँगै अगाडि बढ्छ।”
समिति सदस्य न्यौपानेले समितिले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको बताइन्।
“हामीलाई समस्या समाधानका लागि पनि सुझाव दिन कार्यादेश दिइएका कारण हामी सबै कुरा केलाएर प्रतिवेदन सकेसम्म समयमै बुझाउँछौँ,” उनले भनिन्।
नेपालभरिमा कुल ३०,३७३ सहकारीहरू रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क भए पनि देशभरका सहकारी संस्थाहरूको यकिन विवरण कुनै एक निकायसँग नभएको पाइएको समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार हालसम्म ४,४३५ जना सर्वसाधारण विभिन्न १७ वटा सहकारी संस्थाबाट आफ्नो बचत फिर्ता लिन सङ्घर्षरत छन्।
ती सहकारी संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको २६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बचत फसेकोमध्ये २५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता पाउन बाँकी छ। समितिका अनुसार बचतकर्ताहरूको हालसम्म ५४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता भएको छ।
यो तथ्याङ्क 'समस्याग्रस्त' घोषणा भएका सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका सहकारी संस्थाहरूको मात्रै हो। नेपालमा ९९ प्रतिशत सहकारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्रमा भएको बताइन्छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारसँग सहकारीहरूको समग्र विवरणसँगै समस्या भएका सहकारीबारे जानकारी मागिएको सभापति थापाले बताए।
समिति सदस्यहरूका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीबारे जानकारी दिन सक्ने विभिन्न निकायका प्रमुख र प्रतिनिधिलाई बोलाएर समितिले जानकारी लिइरहेको छ।
संसदीय समितिले नेपाल प्रहरी, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग, सहकारी विभाग, पोखरा महानगरपालिकाले गठन गरेको छानबिन समिति र बुटवलमा भएको छानबिनको प्रतिवेदन पनि मगाइएको जनाएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले गठन गरेको समितिले दिएको ३,५०० पृष्ठको प्रतिवेदन कुरिअरबाट मगाइएको समिति सदस्य न्यौपानेले बताइन्।
समितिमा कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, एमालेका सूर्य थापा र सरिता भुसाल, नेकपा माओवादीका लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान छन्।
यो समितिमा सत्ताधारी एमाले र कांग्रेसका दुईदुई तथा प्रतिपक्षमा रहेका माओवादी, रास्वपा र राप्रपाका एकएक गरी प्रतिपक्षका तीन सदस्य रहेका छन्।
यसअघि माओवादी र एमाले गठबन्धन सरकारमा पनि सत्तापक्षका चार र प्रतिपक्षका तीन सदस्य थिए।
