काठमाडौं। नेपाली सेनाले रथी अशोकराज सिग्देलको उमेर (जन्ममिति) का सम्बन्धमा कुनै कैफियत नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सेनाका सूचना अधिकारी सहायक रथी गौरवकुमार केसीले रथी सिग्देलको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममितिसम्बन्धी विवरणमा आशंका गर्ने ठाउँ नरहेको बताए।
रथी सिग्देलले जिल्ला प्रशासन कार्यलय रुपन्देहीबाट पहिलो पटक लिएको नागरिकता र ‘प्रथम प्रतिलिपी’ मा उमेर, प्रमाणपत्र नम्बर र जारी मितिमा कुनै फरक नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
रथी सिग्देलले नेपाली सेनामा भर्नाका क्रममा पेस गरेको प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) को प्रमाणपत्र (२०४० भदौ २९ गते परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरबाट जारी) मा जन्ममिति २०२३ माघ १९ उल्लेख छ।
यस्तै विसं २०४३ भदौ १२ गते तत्कालीन सुपिङ बहुमुखी क्याम्पस (हाल सैनिक आवासीय महाविद्यालय) बाट जारी भएको प्रमाणपत्रमा पनि सोही जन्ममिति उल्लेख रहेको सेनाले जनाएको छ। रथी सिग्देलले नेपाली सेनामा भर्ना हुँदा सोही नागरिकता र प्रमाणपत्र पेस गरेको सहायक रथी केसीले जानकारी दिए।
नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख उमेर (वर्ष) र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख जन्ममितिमध्ये कुनलाई मान्यता दिने भन्नेसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था रहेको उनले जानकारी गराए।
‘कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको रहेछ र त्यस्तो प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममितिको बीचमा एक वर्षको अन्तर देखिएमा पूरा खुलेको जन्ममितिलाई आधार मान्नुपर्ने’ व्यवस्था रहेको उहाँले स्पष्ट पारे।
गत मङ्सिर महिनामा नेपाली सेना, रक्षा मन्त्रालयलगायत तहतगरुपमा नागरिकतालगायत विभिन्न शैक्षिक प्रमाणपत्र रुजु गरेर उहाँलाई नेपाल सरकारले पदोन्नति गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए।
नेपाली सेना सैनिक ऐनबाट निर्देशित र परिचालित संस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले सैनिक व्यक्तिको आचरण र व्यवहार प्रचलित ऐनको वर्खिलाप भएको अवस्थामा कानुन आकर्षित हुने बताए। ‘विगतमा पनि सैनिक ऐन विपरित कार्य गर्ने सदस्यलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौँ’, उनले भने।
नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त जुनसुकै दर्जाका पूर्वसैनिकको संगठनसँग विशेष सम्बन्ध रहने जनाउँदै प्रवक्ता केसीले अवकाश प्राप्त सैनिक व्यक्तिले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दा सङ्गठनको मर्यादालाई ख्याल राख्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए।
सैनिक सेवा नियमावलीमा सोसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सेनाले अवकाश प्राप्त सैनिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सेवासुविधा वञ्चित गर्नसक्ने प्रावधान छ।
यद्यपि, हालसम्म सेनाले भूपू सैनिकलाई त्यससम्बन्धी कारबाही भने गरेको छैन। कारबाही आकर्षित हुने अभिव्यक्ति दिएको अवस्थामा जोसुकै अवकाश प्राप्त सैनिकलाई कारबाही हुनसक्ने सेनाले स्पष्ट पारेको छ।
