काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास परीक्षण गर्ने भन्ने विषयले अनेक अडकलबाजी उत्पन्न गरिदिएका बेला उनको दलभित्रै अन्योल देखा परेको छ।
नयाँ सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सहमति गरेसँगै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन्। विगतमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन संसद्मा समय लिए पनि सम्बोधन गरेर राजीनामा दिएका उदाहरणहरू पनि छन्।
राजीनामा दिन गएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मन्त्रीहरूलाई संसद्मा आफ्नो कुरा राख्ने भन्दै ‘केही दिन पर्खिन’ आग्रह गरे। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा लेखिएको छ, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम… नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार उपधारा २ अनुसार बनेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार विभाग प्रमुख एवम् पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले आफै राजीनामा दिएको भए उपधारा २ अनुसारकै विकल्प खोज्नु पर्ने हुन्थ्यो, तर उहाँले विश्वासको मत नपाउने हो भने त उपधारा २ को प्रक्रिया अन्त्य भएर उपधारा ३ अनुसार अघि बढ्छ भन्ने मेरो मत छ।”
त्यसो भएमा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था हुन्छ। तर उनकै पार्टीको बैठकले दुई प्रमुख दलबीच ‘उपधारा २ अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति’ अनुमोदन गरेको छ।
तर ‘उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा’ मात्र उपधारा ३ को प्रयोग हुने तर अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धारा १०० अनुसार विश्वासको मत खोजेकाले त्यो अवस्था नरहेको तर्क पनि एक थरीको पाइन्छ।
तर राष्ट्रपतिका कानुन विज्ञ तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराएको बताए। उनले भने, “त्यसैले प्रक्रिया सुरु नहुँदै धारणा बनाउने कुरा पनि भएन।”
राष्ट्रपतिका राजनीतिक विज्ञ सुनिल थापाले पनि त्यसबारे केही कुरा नभएको बताए। तर माओवादीका कतिपय पदाधिकारीहरू पनि धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार बन्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुराको निर्क्योल हुन बाँकी रहेको बताउँछन्।
प्रवक्ता सापकोटाले त्यसबारे पार्टीमा निश्चित धारणा बन्न बाँकी रहेको र छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
अर्का नेता देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति निर्णायक हुने अवस्था देखेका छन्। “हामीले बुझे अनुसार त्यो राष्ट्रपतिको तजबिजको कुरा हो। अब अर्को सरकारको खोजी हुँदा उपधारा ३ मा जान्छ भन्ने धारणा पनि छ”, नेता पौडेलले भने, “त्यसैले के हुन्छ भन्न सकिन्न। राष्ट्रपतिले तजबिज प्रयोग गर्ने कुरा हो। तर प्रधानमन्त्रीले कानुनविद्हरूसँग सल्लाह गरेर संसद्मा आफ्नो कुरा राख्नु हुन्छ।”
उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार बन्ने बाटो छेक्न बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षर बुझाउन सक्ने विकल्प रहेको कतिपय ठान्छन्।
“अहिले राष्ट्रपतिज्यू कहाँ बहुमतले हस्ताक्षर बुझाए भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ”, माओवादी नेता पौडेलले भने, “त्यो राष्ट्रपतिज्यूको तजबिजको कुरा हो।”
कतिपयले प्रचण्डको दलसहितको समर्थनमा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेकाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन राष्ट्रपतिलाई उपधारा ३ अनुसार अघि बढ्न प्रेरित गर्न सक्ने आकलन पनि गरेको पाइन्छ।
तर कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले राष्ट्रपतिले उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको निम्ति आह्वान गर्नेमा आश्वस्त भएपछि मात्र एमालेले कांग्रेससँग सहमति गरेको बताउने गरेका छन्।
त्यसबारे दुवै दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिसँग कुराकानी गरेको पनि बताइन्छ। तर बीबीसीले सम्पर्क गरेका राष्ट्रपतिका विज्ञहरू कुँवर र थापा दुवैले राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्री बाहेक कसैले पनि भेट नगरेको जनाउँदै समाचारमा आएका विषयहरू गलत भएको दाबी गरेका छन्।
