काठमाडौं। न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि रिक्त रहेका चार न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियालाई अझै अगाडि बढाउन सकेको छैन। विगत लामो समयदेखि सर्वोच्चमा न्यायाधीशको पद रिक्त रहँदा पनि न्यायाधीशको सिफारिश गर्ने निकाय न्याय परिषद्ले सिफारिशको निर्णय नगर्दा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता रहने न्याय परिषद्मा सर्वोच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीशसहित, कानुनमन्त्री, नेपाल बारको प्रतिनिधि तथा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि रहने परिषद्मा न्यायाधीश सिफारिशका लागि मुख्य जिम्मेवारी नै प्रधानन्यायाधीशको हो। तर, प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद्को बैठकप्रति चासो नदिँदा प्रक्रिया लम्बिँदै गएको हो।
त्यसो त आफू अनुकूलको न्यायाधीश नियुक्त गर्न नपाएपछि परिषद्का सदस्यले नियुक्ति प्रक्रिया लम्ब्याउँदै जाने विगतकै अभ्यास हो। परिषद्को काम कारबाहीसम्बन्धी ऐन न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले उमेर हदका कारण सर्वोच्चको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने अवस्था आउनुभन्दा एक महिनाअगावै सिफारिश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, न्याय परिषद्ले यो व्यवस्थालाई बारम्बार अटेर गर्दै आएको छ। ऐन लागू भएको आठ वर्ष बित्दासमेत न्याय परिषद्ले उक्त ऐनको व्यवस्थालाई अहिलेसम्म पालना गरेको छैन। यसको मुख्य कारण आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई सिफारिश गर्न नपाउनु वा कुनै व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउँदा उक्त नामप्रति परिषद्का सबै सदस्यको सहमति नहुनुले नियुक्ति प्रक्रिया जहिल्यै लम्बिँदै गएको हो।
चार पदका लागि आठजना दाबेदार
त्यसो त अहिले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र वरिष्ठतम् न्यायाधीशमा डा. आनन्दमोहन भट्टराई छन्। प्रधानन्यायाधीश तथा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको अवधि छँदै चार न्यायाधीश नियुक्ति टुंग्याइने देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्थामा ‘क्याडेट जज’ तथा कानुन व्यवसायीबाटै नियुक्ति गर्ने परिपाटी छ। रिक्त रहेका पदका लागि ‘क्याडेट जज’ तथा कानुन व्यवसायीको अनुपात मिलाएर नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ ।
त्यसरी अनुपात मिलाएर नियुक्ति गर्नका लागि नै धेरै संख्यामा न्यायाधीश रिक्त रहेमा मात्र नियुक्ति गर्न चलन देखिएको हो । चार न्यायाधीशका लागि यसपटक कानुन व्यवसायीबाट एकजना र अन्य तीन न्याय सेवाकै व्यक्ति छानिने सम्भावना छ।
कानुन व्यवसायीबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको दाबी देखिन्छ। हुन त यसअघि समेत सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिशका लागि उहाँको चर्चा चलेको थियो।
तर, त्यसबखत कानुन व्यवसायीबाट वरिष्ठ अधिवक्तालाई मात्रै सिफारिश गरिएका कारण उनको नाम सिफारिश भएन । यसपटक फुलकोर्टबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने तथा सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिश गर्ने काम सँगसँगै हुने देखिन्छ। यसर्थ वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिपछि नै सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिश हुने सम्भावना बढेको हो।
त्यसो त पछिल्लो समय न्यायाधीशका लागि सर्वोच्चमा सिफारिश गरिने भए पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ? भन्ने कुरालाई निक्र्योल गरेर मात्रै कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिश गर्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा नपरिने भएपछि कतिपय चलेका कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्चको न्यायाधीश पदका लागि अनिच्छुक रहेको कानुन वृत्तमै चर्चा छ। तर, कानुन व्यवसायीबाटै अहिलेकै नियुक्तिमा सिफारिश हुँदा डा. पोखरेल प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने सम्भावना देखिन्छ । तर, हालै मात्र महान्यायाधिवक्ता पोखरेलविरुद्ध रवि लामिछानेको विषयलाई लिएर एउटा रिटसमेत सर्वोच्चमा दायर भएको छ।
यसरी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा कानुन व्यवसायीलाई राख्दा ‘क्याडेट जज’का रूपमा उच्च अदालतबाट सर्वोच्चमा आउने न्यायाधीश भने रुष्ट हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुँदै गएको छ।
यसर्थ न्याय परिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिश गर्दा कानुन व्यवसायीबाट प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्नेगरी सिफारिश गर्ने वा उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशका लागि रोलक्रममा पर्ने सिफारिश गर्ने विषय जहिल्यै विवादको विषय बन्दै गएको छ।
सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशमध्ये एक नम्बरका नृपध्वज निरौलासहित उच्च अदालत विराटनगरको मुख्य न्यायाधीश रमेश राजभण्डारी र सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश लोहितचन्द्र शाह प्रमुख दाबेदारको रूपमा देखिन्छन्।
तर, पछिल्लो वरीयताका श्रीकान्त पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे र शान्ति सिंह थापा लगायतको नाम पनि न्यायाधीशका लागि चर्चामा छ । यसअघि पनि एक मात्र मुख्य न्यायाधीश रहेका बेलासमेत निरौलाको नाम सर्वोच्चमा सिफारिश भएको थिएन ।
यसका लागि राजनीतिक पार्टी र स्वयं न्याय परिषद्का सदस्यहरूको पनि सहमति र त्यस अनुपातका लागि नियुक्तिको सिफारिश मिलाउन हम्मेहम्मे देखिन्छ।
यसैगरी, सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तका लागि विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरको नामसमेत चर्चामा छ। उनी मुख्य न्यायाधीश नभए पनि कार्यक्षमता र दक्षतामा अब्बल मानिन्छन्।
न्याय परिषद्का लागि रिक्त रहेको चार पदमा न्यायाधीशका लागि आकांक्षीको संख्या धेरै देखिए पनि न्यायाधीशको सिफारिशका लागि परिषद्ले अझै सुरसार गरेको छैन।
प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने परिषद्मा उनले न्यायाधीश सिफारिशका लागि बैठक बोलाएको खण्डमा मात्र यो प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्छ । सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि परिषद्ले कुन मापदण्ड अपनाउने त्यो पनि नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि नै देखिनेछ।
