काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानून संकायअन्र्तगतको डीन कार्यालयले एलएलबी प्रथम वर्षको प्रवेश परीक्षा लिन नसक्दा ६ वटा कानुन क्याम्पसहरुको एलएलबीको प्रथम वर्षको भर्ना रोकिएको छ ।
नेपाल ल क्याम्पसमा विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण डीन कार्यालयले १ वर्षसम्म एलएलवीको प्रवेश परीक्षा दिन नसक्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतका ६ वटा कानून क्याम्पसहरुको पठन पाठन रोकिएको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०७५ साल चैत्र २८ गते नेपाल ल क्याम्पसलाई एलएलवीमा कोटा निधारण भएसँगै विद्यार्थी संगठनहरुले सबैलाई खुल्ला रुपमा भर्ना गराउनु पर्ने माग राख्दै नेपाल ल क्याम्पसमा तालाबन्दी समेत गरे । सर्वोच्चमा रिट परेसंगै अदालतले गत जेष्ठ ३ गते क्षमताको आधारमा मात्र भर्ना लिनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशपश्चात विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध गरेपछि प्रवेश परीक्षा हुन नसकेको हो। यस्तै क्याम्पसले पून गत पुस ५ गते प्रवेश परीक्षा लिने सूचना प्रकाशन गरेपछि विद्यार्थी संगठनहरुले पुनः गत मसिंर १५ गते डीन कार्यलय र क्याम्पस प्रमुखको कक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् । जसले गर्दा एलएलबी प्रथम वर्षको पढन पाठन सुरु हुनेमा अन्यौल देखिएको हो ।
गत वर्ष पनि विद्यार्थी संगठनको दवावका कारण नै १० हजार ८ सय ६३ विद्यार्थी एलएलबीमा भर्ना भएका थिए । भैतिक पूर्वाधार र शैक्षिक जनशक्ति अपुग भएको भन्दै यस वर्षदेखि भने क्याम्पसले त्रिविले तोकेको कोटामा मात्र भर्ना लिने अडानमा बसेको छ । गुणस्तरिय कानुन शिक्षा दिने उद्देश्यले निधारण गरिएको कोटा प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस वर्ष एलएलबी भर्ना प्रकृया सुरु नहुने देखिएको छ । जसको असर देश भरका ६ वटा कानून क्याम्पसमा परेको बताइएको छ ।