स्वास्थ्य सामग्री लिएर गृहजिल्ला आएका सभामुखलाई स्थानीयले एकाएक  घेरा हाले

स्वास्थ्य सामग्री लिएर गृहजिल्ला आएका सभामुखलाई स्थानीयले एकाएक  घेरा हाले

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा कोरोना महामारी रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री बोकेर ३१ जेठमा गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोक प्रस्थान गरे । १२ बजे बाह्रबिसे पुगेका सापकोटा त्यहाँस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई सामग्री हस्तान्तरण गरेर २ बजे बलेफी आइपुगे । 

बलेफीबाट सात किलोमिटर टाढा नौबिसे सभामुखको घर रहेको गाउँ हो । बलेफीबाट गाडी अगाडि बढ्यो । जताततै खाल्डाखुल्डी हिलाम्मे सडक पार गरेर नौबिसे पुग्न झन्डै एक घन्टा लाग्यो । नौबिसे घरमा एकछिन रोकिएका सभामुख जलवीरे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुगे । जहाँ उनले विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तरण गरे ।

स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्दागर्दै बाक्लै उपस्थित भएका स्थानीयले एकाएक सभामुखलाई घेरा हाले । स्थानीयको एउटै प्रश्न थियो– जलवीरे सडकको दूरावस्था कहिलेसम्म रु सभामुख एकछिन नाजवाफ भए । सोही निर्वाचन क्षेत्रका जनप्रतिनिधि भएकाले उनले स्थानीयको प्रश्नको जवाफ दिनैपर्थ्यो । स्थानीयलाई शान्त रहन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘नियमकानुनअनुसार काम नगर्ने जोकोहीलाई पनि कारबाही गरिन्छ ।’

जलवीरे क्षेत्रका स्थानीयले सापकोटालाई विकास निर्माण, राजनीति र समाज सेवामा निर्विवाद व्यक्तिको रूपमा लिन्छन् । विकास निर्माणमा ठेकेदार र कर्मचारीतन्त्रको मिलिभगतमा भइरहेको ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवार कामबारे जानकारी दिन सभामुखसामु स्थानीय घेरा हालेर उभिएका हुन् । सँगै रहेका माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा सुबोधलाई सडकबारे बुझ्न भनेपछि उनी थप छलफलमा व्यस्त भए ।

छलफलकै क्रममा देखापरेका सडकमा काम गर्ने प्राविधिकसँग सभामुख झोक्किएर प्रश्न गरे– यो के भएको हो रु सभामुखको प्रश्नमा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि नाजवाफ थिए । किनकि १८ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम तीन वर्षसम्म पनि सुरु भएको थिएन । सापकोटाले स्थानीयकै घेराबाट सम्बन्धित सरकारी कार्यालयलाई फोन गरेर काम छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

बागमती प्रदेशमातहत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग सम्झौता गरेर ठेकेदार कम्पनी श्री कन्टेक जेभीले जलवीरेको बोक्सेखोलादेखि कात्तिकेको लप्टेखोलासम्म कालोपत्रे गर्ने जिम्मा लिएको तीन वर्ष भयो । ०७५ वैशाख १५ मा सम्झौता गरेको उक्त कम्पनीले १८ महिनाभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर, हालसम्म कालोपत्रेका लागि आवश्यक २५ प्रतिशत काम पनि सकिएको छैन ।