काठमाडौँः उपल्लो दर्जामा कार्यरत कर्मचारीले तल्लोस्तरका कर्मचारीमाथि सहमतिमा यौन सम्बन्ध कायम गरे पनि त्यसलाई स्वतन्त्र सहमति मान्न नमिल्ने सर्वोच्चले नयाँ नजीर कायम गरेको छ । नेपाली सेनाका सहसेनानी भूपेन्द्र खड्का र कूचीकारबीच भएको यौन सम्बन्धसम्बन्धी सैनिक अदालतको आदेशउपरको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यस्तो सम्बन्ध पदीय मर्यादाविपरीतको हुने ठहर गरेको छ । अदालतले सैनिक अदालतले गरेको २० दिन कैद र सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय बदर गर्नु नपर्ने फैसला समेत गरेको छ ।
उच्च ओहोदामा कार्यरत व्यक्तिले सहमतिमा सम्बन्ध कायम गरे पनि त्यसका करकाप हुने र त्यो एक प्रकारको यौन शोषण हुने फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ- विवेचित तथ्य र कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा निवेदक भुपेन्द्र खड्का र .... दुवै असन्तुलित पदीय ओहदा र शक्ति संरचनामा कार्यरत सैनिक व्यक्ति रहेका विभिन्न प्रभावमा दुवैका बीच पटकपटक यौन सम्बन्ध भएको र डर प्रभावमा भारतमा इच्छाविपरीत गर्भपतन गराउन लैजान लागेको उक्त कार्य सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ (छ) को कसूर अन्तर्गत पर्ने देखिएकोले दफा १०१ (१) (ग) बमोजिम २० दिन कैद र १०१ (१) (घ) बमोजिम भविस्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको समरी जनरल सैनिक अदालतको मिति २०६९।९।५ को फैसला र सो फैसला सदर गरी सैनिक विशेष अदालतबाट मिति २०७०।९।४ मा भएको फैसला उत्पेषणको आदेशले बदर हुनसक्ने देखिएन । उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा सेनाको साविककै सहसेनानी पदमा बहाल गरी मुद्दा अवधिदेखिकै तलव भत्ता लगायतका सुविधा दिनु भनी परमादेशसमेत जारी हुन सक्ने देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
