राष्ट्रपति पौडेलले भौगोलिक रूपमा जटिल तर प्राकृतिक स्रोतसाधनले धनी हाम्रो देशलाई आज दिगो र पर्यावरणमैत्री पूर्वाधारको खाँचो रहेको भन्दै मुलुकको सामु जलवायु परिवर्तनको ठूलो चुनौतीका रुपमा रहेको उल्लेख गरे ।
यही सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका कारण सरकारहरू निरन्तर बन्ने र भत्कने श्रृंखला चलिरहेको भन्दै उनले अबको कांग्रेसले आफ्नो सोच र प्राथमिकता बदल्न खोजेको दाबी गरे। ...
सरकारी कार्यशैलीको चौतर्फी असर देशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिएको निजी क्षेत्रमा पनि परेको छ । सुशासनको नाममा पुराना फाइल पल्टाउने प्रक्रिया सकारात्मक भए पनि ठोस प्रमाण...
शुक्रबार रौतहटमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा सभापति लामिछानेले सरकारले गर्ने निर्णयहरूमा कहिलेकाहीँ व्यावहारिक कठिनाइ आउन सक्ने भए पनि नियत सफा भए जुनसुकै निर्णय...
शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले नेपालमा हाल प्रचलित धेरै कानुन दशकौँ पुराना भएकाले समय, सामाजिक अवस्था तथा शासन प्रणालीमा...
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का स्पष्ट व्यवस्थाहरूको धज्जी उडाइएको छ। यसका कारण नेपाल टेलिभिजनलाई कुल...
सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त समाचार पूर्ण रूपमा असत्य र निराधार रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। सम्बन्धित व्यक्तित्व न त लड्नुभएको छ, न त उहाँको...
यसअघि पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएपछि पौडेलको नाम लामो समयसम्म विवादमा तानिएको थियो। उक्त प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका पौडेलमाथि गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति...
यसैगरी, लेनदेनका क्रममा हुने ठगी रोक्न अब वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ। आपराधिक लाभ...
‘हामीले धक्का खाएका छौँ । धक्का खाएको हो, सिद्धिएको होइन । हामी नवीकृत भएर अघि बढ्नेछौँ भन्ने कुराको सङ्केत यो हो,’ ओलीले भने । ...
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को (१) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ को उदफा (१)को प्रयोजनका लागि विवरण...
नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) ले सरोकारवाला पक्षहरूसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नै नगरी एकतर्फी रूपमा नियमावली ल्याइएको भन्दै यसका अव्यावहारिक प्रावधानहरू तत्काल सच्याउन सरकारसँग...
गत वैशाख २२ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष...
यसअघि सिमरामा सरकारी टोली र पीडितका प्रतिनिधिहरूबीच भएको मौखिक सहमतिलाई लिखित रूप दिँदै औपचारिकता प्रदान गर्न लागिएको हो। ...
जिल्ला अदालत काठमाडौँले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए पनि भट्ट र अग्रवाल डिल्लीबजार कारागारमै थुनामा रहनेछन्। उनीहरू विरुद्ध अन्य दुईवटा उच्च तहका वित्तीय अपराधका मुद्दाहरू विचाराधीन...
उनले अन्य प्रदेशको राजनीतिक समीकरणभन्दा मधेस प्रदेशको अवस्था फरक रहेको उल्लेख गर्दै स्थायित्व, समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर तीन दल एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने निर्णय...
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीलाई संशोधन गर्दै स्वकीय सचिव सम्बन्धी पूर्ववत् सुविधाहरू पुनः कायम...
