यस सुविधाअन्तर्गत कर्मचारीले कुल ऋणको २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत ऋणमा सरकारले वित्तीय संस्थासँगको समन्वयमा २० वर्षसम्मका लागि शतप्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। यसरी खरिद...