यस कुल बजेटमध्ये चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकम समावेश छ। ऐनले विभिन्न संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय र विभागहरूलाई अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्न अनुमति दिएको छ।
