सञ्चालक समितिको असोज ३० गते बसेको बैठकको निर्णयमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज हस्ताक्षर गरेका छ। योसँगै अब अदालतसँग वार्ता र सम्झौता गर्न ढोका खुलेको छ। ...