यसअघि सभामुख घिमिरे र प्रमुख पाँच दलका प्रमुख सचेतकका बीचमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यसपछि सरकारले ती अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गरेन ।
सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थतबाट समाधान गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था गरिएको छ । मध्यस्थताको कारवाहीमा थप सुधार गर्दै निर्णयलाई अन्तिमता प्रदान...