काठमाडौं। संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि अध्यादेश ल्याएको सरकार आफ्नै कारण अप्ठ्यारोमा परेको छ। संसद् सुरु हुने बेला एकपछि अर्कोगरी धमाधम ल्याइएका अध्यादेश दुवै सदनबाट पारित नहुने भएपछि सरकारको संकट बढेको हो। प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ बहुमत रहेको सरकारलाई नियमित प्रक्रियाबाटै आवश्यक ऐन संशोधन गर्न गाह्रो थिएन।
तर, अधिवेशन सुरु हुने बेला संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने आफ्नै निर्णय अहिले सरकारलाई भारी पर्ने देखिएको छ। सरकारले ल्याएका केही अध्यादेश तत्काल प्रभाव पार्ने खालका भए पनि केही भने दूरगामी महत्वका छन्। तिनै मध्येको एक ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश अहिले सरकारलाई ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ।
त्यसो त भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि जारी गर्न ढिलाइ गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश संशोधन गर्ने वचन दिएपछि मात्रै जारी गरेका थिए। आवश्यक परामर्श नै नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै सत्ता साझेदार दलबाटै विरोध भइरहेका बेला सरकारमै सहभागी एउटा दलले विपक्षमा उत्रिने निर्णय गरेको छ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकै केही नेताले अध्यादेशको विरोध गरिरहेका बेला सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले भूमि अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ। लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जनताको हितविपरीत भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्।
अध्यादेशले अत्यन्त गरिब र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाईं, राजवंशी, राना थारूलगायत पूर्णरूपमा कृषिमा आधारित गरिब समुदायलाई उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने तथा अध्यादेशले वन-फँडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढवा दिने लोसपाको ठहर छ। लोसपाले अध्यादेश अस्वीकार मात्रै होइन सरकारबाटै बाहिरिने चेतावनीसमेत दिएको छ । लोसपाबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा शरतसिंह भण्डारी वर्तमान सरकारमा सहभागी छन्।
यसअघि, सरकारलाई समर्थन गरेको अर्को मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उत्रिने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पारित गर्न लोसपा र जसपाको साथ अनिवार्य छ। अन्यथा कुनै विपक्षी दलले समर्थन गर्नुपर्छ । जुन तत्काललाई सहज छैन।
दुवै सदनबाट अध्यादेश पारित नहुने भएपछि सरकारले विकल्प खोज्न थालेको छ। सत्तारूढ दल नै अध्यादेशको विपक्षमा उभिने भएपछि पास गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारले विपक्षी पार्टीहरूसँग छलफल सुरु गरेको हो।
सत्तामा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस एमालेले विपक्षी दलहरूसँग अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका हुन्।
हिमालय टाइम्स दैनिकबाट
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले अध्यादेश पास गर्न विकल्पमा छलफल सुरु भएको बताए। त्यसका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग अनौपचारिक छलफल थालेको छ।
त्यसपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग पनि कुरा गर्ने नेताहरू बताउँछन्। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि अध्यादेशमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए। राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा अध्यादेश पारित गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए।
अध्यादेशबारे एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग फोनमा कुराकानी पनि भएको थियो, तर माओवादीले अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने प्रष्ट सन्देश दिइसकेको छ। यता, नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अध्यादेश पारित हुने ग्यारेण्टी नभएकाले कांग्रेस र एमालेलाई सरकारमा बस्ने नैतिक अधिकार नभएको बताए।
