काठमाडौं । नेकपाको आधिकारिकता विवादमा आफूसँग बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको पक्षमा फैसला आउने सम्भावना बढेको छ । निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी बनेको आरोप लागेपछि यो साताभित्र नेकपाका नेताहरूको टाउको गनेर विवाद निरुपण गर्ने प्रक्रिया थाल्न आयोगका पदाधिकारीहरू लगभग सहमत भएका छन् ।
आयुक्तहरूमध्येका पुराना ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले प्रचलित ऐन,नियम कानुन र विधिविपरित निर्णय गरेको अवस्थामा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नसक्ने सुईंको थाहा पाएपछि आयोगका पदाधिकारीहरू जे पर्ला पर्ला भनेर गर्न खोजिएको निर्णयबाट एकाएक पछि हटेको बताइन्छ ।
अहिले नेकपाभित्रको विवाद निरुपण केन्द्रीय समिति सदस्यलाई बोलाएर एक एक गरी टाउको गन्नुबाहेक अरु विकल्प नरहेपछि आयोगले टाउको गन्ने प्रोसेसको बारेमा छलफल चलाएको हो । स्रोत भन्छ ‘त्यहि प्रोसेसमा जाने सल्लाह भइरहेको छ । त्यसपछि जे हुन्छ हुन्छ ।’ सरकारदेखि संसदसम्म खेल संख्यामा गएर अड्किएकाले अन्य विधिबाट समस्या हल नहुने विज्ञहरूले पनि बताउँदै आएका छन् । त्यसैले यो हप्ताभित्र टाउको गन्न थाल्नुअघि बालुवाटारलाई आफ्नो दाबी पेश गर्न पत्र लेख्ने तयारी छ ।
पछिल्लो पटक आइतबार पुगेको नेकपा (बहुमत०)को टोलीलाई आयोगका उच्च अधिकारीहरूले यो साताभित्र आफूहरूले उपयुक्त निर्णय गर्ने जानकारी गराएर पठाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको गत साताको संसद पुनर्स्थापनासम्बन्धी फैसलापछि सबैको नजर आयोगतर्फ सोझिएको छ । आयोगको बिलम्बले दुई वटामध्ये एउटा पक्षलाई कम्तिमा अदालत जाने मार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
आयोगमा उक्त विषयमा सर्वसम्मत निर्णय नआउने भएपछि प्रक्रिया लम्बाइएको स्रोतको दाबी छ । आयोगको कार्यविधिमा जुनुसकै निर्णय गर्दा सर्वसम्मत हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । अल्पमत वा बहुमतको आधारमा कुनै पनि निर्णय गर्न नपाइने भएकाले पनि आयोग पदाधिकारीहरू जबर्जस्ती गर्नबाट पछि सरेको बताइन्छ ।
आयोगको निर्णय प्रक्रियामा भएको बिलम्बले नेकपा भीरमा फलेको फर्सी जस्तै बनेको छ । त्यहि अप्ठेरो अवस्थाले सिष्टम बचाउने वा कोल्याप्स गर्ने भन्ने डिलमा मुलुक नाजुक तरिकाले पुगेको बताइन्छ ।
