काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्धाको अहिले सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु भएको छ । आजको सुनुवाईको शुरुमै रिट निवेदक पक्षले यस विषयलाई बृहत पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग राखेपछि यसै विषयमा बहस भइरहेको छ ।
यसैबीच यस मुद्धालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान महान्यायाधिवक्ताले असहमति जनाएका छन् । सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले असहमति जनाएको हो । निवेदकको तर्फबाट कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सरकारी पक्षलाई बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा सोधेपछि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले यो मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन असहमत रहेको बताएका थिए । सरकारी पक्षको असहमतिपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन संवैधानिक इजलास कि बृहद् पूर्ण इजलासमा हुने टुंगो लगाउनेबारे बहस अहिले जारी रहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्दै यस मुद्धाको सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीलाई समावेश गरिएको थियो । राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासमा आफू सामेल नहुने निर्णय गरेपछि कार्कीको स्थानमा मल्ललाई राखेर आजको संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन् ।
