संसद विघटनको पक्षमा सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खरेलसहित ११ जनाले बहस गर्ने

संसद विघटनको पक्षमा सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खरेलसहित ११ जनाले बहस गर्ने

काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जनाले बहस गर्ने भएका छन् । चार नायव महान्यायाधिवक्ता, पाँच जना सह-न्यायाधिवक्ता र एक जना उप-न्यायाधिवक्ताले यस मुद्दामा सरकारका तर्फबाट बहस गर्नेछन् ।

यो संख्या बढ्न पनि सक्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार नायव महान्यायाधिवक्ताहरू पदम प्रसाद पाण्डे, नारायण प्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइराला र डा। टेक बहादुर घिमिरेले बहस गर्ने निश्चित भएको छ । यसैगरी सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, श्यामकुमार भट्टराई, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली र उद्धवप्रसाद पुडासौनीले बहस गर्नेछन् ।

यसैगरी उप-न्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले पनि महान्यायाधिवक्ताको तर्फबाट बहस गर्ने तय भएको कार्यालयको भनाई छ । पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारीले सदर गरेकी थिइन् । तर उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा १३ रिट विचाराधीन छन् ।