काठमाडौं । कोभिड–१९ ले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति गरेको सरकारी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले देखाएको छ । योजना आयोगले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनले २०७६/७७ मा उत्पादकको मूल्यमा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ बराबर जीडीपीमा क्षति पुगेको जनाएको हो । ‘अध्ययन कार्यदलले योजना आयोगलाई प्रतिवेदनको मस्यौदा बुझाइसकेको छ,’ आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले भने, ‘आयोगको बैठकमा पेस गरेर केही दिनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौं ।’
आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले समय छुट्याइसकेका छैनन् । उक्त प्रतिवेदनको मस्यौदाअनुसार गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भने हुनेछैन । चैत ११ देखिको देशव्यापी लकडाउन र असारको आंशिक खुलाले अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने अनुमान भइरहेका बेला सरकारी अध्ययन टोलीले ०.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । ‘योजना आयोगमा बुझाएको मस्यौदामा केही सच्याउन बाँकी छ,’ प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने स्रोत भन्छ, ‘केही अंक तथा आँकडा केही परिवर्तन हुन सक्छ ।’
असारदेखि आंशिक रूपमा खोलिएको बजारको प्रभावस्वरूप आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक नहुने अध्ययन प्रतिवेदनको अनुमान हो । वास्तविक तथ्यांक भने आगामी वैशाखमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशन गर्नेछ । विभागले जेठदेखि बजार खुला भएको अवस्थामा २.२८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । तर त्यसो नभएपछि ऋणात्मकमा समेत जाने विभागकै अधिकारीहरूको प्रारम्भिक अनुमान छ । ‘ऋणात्मक नभए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य उक्त आर्थिक वर्षको बजेटबाट तय गरेको थियो । ‘कोभिड–१९ नभएको भए’, ‘जेठमै लकडाउन समाप्त भएको भए’ र ‘असारको आंशिक खुला भएको भए’ गरी तीन परिदृश्यमा आर्थिक वृद्धिको आकलन गरिएको छ । त्यसका आधारमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति पुगेको निष्कर्ष निस्केको हो । ‘कोभिड–१९ नभएको भए आधारभूत मूल्यमा ६.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने थियो । कोभिड–१९ को असर जेठमै समाप्त भइदिएको भए २.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर त्यो नभएर असारदेखि मात्रै खुला भएका कारण ०.६ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने अनुमान हो ।’
यति हुँदा पनि कोभिड–१९ का कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५.६ प्रतिशत बराबर क्षति बेहोर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनअनुसार कोभिड–१९ नभएको भए मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ३९ खर्ब ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ हुने थियो । तर कोभिड–१९ को असरले ३७ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचित हुन पुगेको जनाइएको छ ।
नेपालको रोजगारीका सन्दर्भमा कोभिड–१९ को प्रभाव आकलन गर्न नै समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रोजगारीलाई उत्पादनसँग कि तलबभत्तासँग जोडेर हेर्ने भन्ने अन्योलका कारण प्रभावको विश्लेषण गर्न समस्या परेको हो । वैदेशिक रोजगारीतर्फ विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्थाका सम्बन्धमा समेत यथार्थ झल्कने चित्र पाउन नसकेको बताइएको छ । कोभिड–१९ का कारण विदेशबाट फर्कन चाहेकाको संख्यालाई आधार बनाइएको जनाइएको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिनुअघि वैदेशिक रोजगारीसहित १ करोड ५९ लाख व्यक्ति विभिन्न प्रकारका रोजगारीमा आबद्ध थिए । तीमध्ये करिब ८.२ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख ६७ हजार जनाले रोजगारी गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमध्ये पनि ३ लाख ५६ हजार अनौपचारिक क्षेत्रका छन् । औपचारिक क्षेत्रका १२ लाख ११ हजारले रोजगारी गुमाएको अनुमान छ । रोजगारी गुमाएकामध्ये १० लाख मानिस सहरबाट गाउँ फर्किएको अनुमान छ । ‘कोभिड–१९ पछि सहरमा प्रत्यक्ष रोजगारी गुमेकाले गाउँतर्फ इन्टरनल माइग्रेसन भएको र ग्रामीण क्षेत्रतर्फको रोजगारीमा आकर्षित भएको हुन सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सामान्य अवस्थामा समेत उद्योगहरू सरदर ६० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन हुने गरेका थिए । कोभिड–१९ महामारीपछि उद्योगहरूको क्षमता उपयोग करिब ३० प्रतिशतमा झरेको उल्लेख छ । ‘८० प्रतिशत घरेलु तथा साना उद्योग बन्द रहेको र वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगको मागमा ९० प्रतिशतले कमी आएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुल कामदारमध्ये करिब १० प्रतिशतले मात्रै उद्योग सञ्चालन गरेको स्थिति रह्यो ।’ कान्तिपुरमा खबर छ ।
