एमाले विधान महाधिवेशनः जबज नमान्ने पनि अब एमालेको सदस्य

काठमाडौं। माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) सिद्धान्त नमान्ने व्यक्तिसमेत अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को सदस्य बन्न पाउने भएका छन् । एमालेले मौजुदा विधानमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

२० देखि २२ भदौमा हुन लागेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा एमालेले माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जबजको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र विधानलाई स्वीकार नगर्ने व्यक्तिलाई समेत सदस्यता दिनेगरी प्रस्ताव गरेको छ ।

पार्टी विधानको धारा ४ मा रहेको पार्टी सदस्यसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गरी माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जबज नमान्नेलाई पनि सदस्यता दिनेगरी गरिएको प्रस्तावलाई एमालेको गत ६ साउनमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरिसकेको छ ।

केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको विधानको संशोधित व्यवस्थालाई विधान महाधिवेशनले अनुमोदन गरेमा जोसुकैले पनि एमालेको सदस्य बन्न पाउने बाटो खुल्नेछ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको ७६ वर्षे इतिहासमा वामपन्थी दलले विधानमार्फत सदस्यतामा देखाएको उदारता यो पहिलो हो ।

एमाले विधानको धारा ४ को पार्टी सदस्यसम्बन्धी प्रावधानमा ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादप्रति प्रतिबद्ध भई पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र विधानलाई स्वीकार गरी कार्यान्वयन गर्न तत्पर रहेको र देहायको योग्यता भएको नेपाली नागरिक पार्टी सदस्य हुनसक्नेछ,’ उल्लेख छ ।

केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको संशोधित विधानमा भने यो प्रावधान पुरै हटाएर ‘पार्टी सदस्य देहायबमोजिम हुनेछन्’ भनेर पार्टी सदस्य र संगठित सदस्यको प्रावधान मात्रै राखिएको छ ।

एमालेले ‘जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी’को संगठनात्मक सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने नाममा पार्टी सदस्य बन्न माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जबजको सिद्धान्त तथा नीति अंगिकार गर्नुनपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

‘पार्टी निर्माणका सम्बन्धमा हामीले जनआधारित कार्यकर्ता पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै आएका छौं, यसले हामीलाई एकातिर पार्टीको जनाधार फराकिलो बनाउन र अर्कोतिर पार्टीको नीति र नेतृत्व निर्माणमा सचेत र संगठित कार्यकर्ताको निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्न मार्गदर्शन गर्छ, पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा र संगठनात्मक सिद्धान्तअनुकूल हुनेगरी पार्टी सदस्यको प्रकार, गुणस्तर र भूमिका निर्धारण गर्न दिशानिर्देश गर्छ,’ विधान संशोधन प्रस्तावको तीनमहले मस्यौदामा उल्लेख छ ।

एमालेले पार्टी सदस्य र संगठित सदस्य गरी दुईखाले सदस्यको प्रस्ताव गरेको छ । पार्टी सदस्यलाई माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जबज मान्नुनपर्ने भए पनि संगठित सदस्यलाई भने यो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।

सदस्यता लिन १८ वर्ष उमेर पूरा भएको, नैतिकवान्, स्वच्छ चरित्र र असल चालचलन भएको, मानसिक सन्तुलन नगुमेको, नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएकामा बाहेक अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय भुक्तान गरेको ६ महिनाभन्दा बढी अवधि पूरा गरेको, पार्टीको नीति, विचारलाई समर्थन गर्ने र तोकेबमोजिम सदस्यता शुल्क तिर्न तत्पर हुने पार्टी सदस्यता लिन पाउनेछन् ।

तर, संगठित सदस्यता लिनका लागि पार्टी सदस्य हुने योग्यता पूरा गर्नुका साथै माक्र्सवाद–लेनिनवाद, जबज र पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम तथा नीतिप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने, पार्टी सदस्य वा जनवर्गीय संगठनको सदस्य वा पेसागत संगठनको सदस्य वा सम्पर्क मञ्चको सदस्य भई कम्तीमा १ वर्ष काम गरेको, पार्टीद्वारा आयोजित राजनीतिक महत्वका र जनसरोकारका कार्यक्रममा सक्रिय रहेको तथा तोकेबमोजिम संगठित सदस्यता शुल्क र लेबी तिर्न तत्पर भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘पार्टी सदस्य र संगठित सदस्य, दुई प्रकारको सदस्यताको व्यवस्थापछि संगठित सदस्यको साबिकको योग्यतामा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले,’ भनेर विधान संशोधनको कारणमा उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टी सदस्यले पार्टीको साधारणसभामा सहभागी हुने, पार्टीको नीति, विचार सुन्ने, बुझ्ने र अध्ययन गर्ने, पार्टीद्वारा आयोजना हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुने, पार्टीको पक्षमा प्रचार–प्रसार गर्ने र पार्टीको निर्वाचन चिह्न सूर्यमा मतदान गर्न पाउने अधिकार पाउँछन् ।

संगठित सदस्यहरू भने पार्टी कमिटी वा निकाय वा विभाग वा जनसंगठन वा सम्पर्क मञ्च वा तोकिएका संयन्त्रमा संगठित भई काम गर्ने, संगठित सदस्यका लागि जारी गरिएका निर्देशन, निर्णय र दस्तावेजहरू प्राप्त गर्ने, अध्ययन गर्ने र तिनको कार्यान्वयन गर्ने, तोकिएबमोजिम बैठक, अधिवेशन र महाधिवेशनमा चुन्ने, चुनिने र सम्बन्धित कमिटीमा आफ्नो मत जाहेर गर्ने, पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिको अनुसरण गर्ने, सम्बन्धित कमिटीले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने, पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलन र अभियानमा सहभागी हुने अधिकार राख्छन् ।

त्यसैगरी पार्टीको एकता, गोपनीयता, हित र प्रतिष्ठाको पक्षमा क्रियाशील रहने, पार्टीप्रति सदैव इमानदार रहने र पार्टी अनुशासन पालना गर्ने, आवश्यकताअनुसार माथिल्लो कमिटीमा सुझाव पठाउने, उत्पादनशील काम, विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयहरूमा सक्रिय रहने, तोकिएबमोजिम सदस्यता शुल्क र लेबी बुझाउने तथा सदस्यता नवीकरण गर्ने अधिकार संगठित सदस्यले पाउनेछन् ।

एमालेले पार्टी सदस्यको परीक्षणकालीन अवधि र दायित्व भने पुरै हटाएको छ । दुईखालको पार्टी सदस्यको नयाँ व्यवस्थाअनुसार पार्टी सदस्यको अवधि नै परीक्षणकालीन अवधि हुने भएकाले पार्टी सदस्यको परीक्षणकालीन अवधि र दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक नभएकाले हटाइएको विधान संशोधनको कारणमा भनिएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कमिटीले सदस्यता वा मनार्थ सदस्यता प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था एमालेले गरेको छ । कम्युनिस्ट तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेका वा जनता र राष्ट्रको पक्षमा विशेष योगदान गरेका व्यक्तिलाई मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा गरिएको छ । यस्तै, कम्युनिस्ट तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलन वा जनता र राष्ट्रको पक्षमा विशिष्ट योगदान गरेको व्यक्तिलाई मरणोपरान्तसमेत मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ ।

राजधानी दैनिकबाट