नेकपा मोडलमै एकता गर्दै प्रचण्ड-माधव

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)बाहेकका कम्युनिस्ट दलहरू एकीकृत पार्टीको नेतृत्व, संगठन संरचना र सैद्धान्तिक कार्यदिशा निर्माणको अन्तिम गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

समाजवादी मोर्चाका नाममा सहकार्य गरिरहेका वाम दलहरूबीच संधिवान दिवसको दिन (३ असोज)मा पार्टी एकता गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा, महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका बीचमा पार्टी एकताका लागि छलफल भइरहेको छ । यी दलबीच मोहनविक्रम सिंह, मोहन वैद्य, धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वका वाम दलहरूलाई समेत सहभागी गराउने गृहकार्य पनि जारी छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा यसअघि पार्टी एकता भई गठन भएको तत्कालीन नेकपा मोडेलमा पार्टी एकता गर्ने सहमति भइसकेको छ । दलहरूका बीचमा पार्टी एकतापछि दुई अध्यक्ष, सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी तत्कालीन नेकपा मोडेलमा हुनेछ । कमिटीमा हुने सदस्यहरूको संख्या भने पहिलाभन्दा बढ्नेछ ।

– दुई अध्यक्ष रहने, आलोपालो नेतृत्व

– ९ देखि ११ सदस्यीय सचिवालय

– केन्द्रीय कमिटीको आकार बढ्ने

– सुदूरपश्चिम, बागमती र कोशीमा माओवादी नेतृत्व

– मधेश र गण्डकीमा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व

– कर्णाली र लुम्बिनीमा विप्लवको नेतृत्व

– जबज कि जनवादको टुंगो महाधिवेशनबाट

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नै एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष रहनेमा नेताहरू सहमत छन् । एकीकृत पार्टी बैठकको अध्यक्षता आलोपालो दुवै अध्यक्षले गर्नेछन् । सचिवालय ९ वा ११ सदस्यीय बनाइनेछ । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढ्नेछ । विभिन्न पार्टीका बीचमा एकता हुन लागेकाले सो कमिटीमा रहने सदस्यको संख्या बढ्नसक्ने नेताहरूले बताएका छन् ।

शीर्ष नेताहरूका बीचमा भएको सहमतिअनुसार विभिन्न प्रदेशको नेतृत्वका ’boutमा समेत प्रारम्भिक भागबन्डा भइसकेको छ । सुदूरपश्चिम, बागमती र कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र, मधेश र गण्डकी प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी र कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा (विप्लव) नेतृत्वको दलले नेतृत्व पाउने विषयमा लगभग सहमति जुटिसकेको नेताहरूको दाबी छ ।

संविधान दिवस (३ असोज)मा पार्टी एकताको घोषणा गर्ने तयारीमा नेताहरू छन् । त्यसका लागि राष्ट्रिय सभा वा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हल बुक गर्नका लागि एकीकृत समाजवादीका नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

एकीकृत पार्टीको एकता महाधिवेशन नभएसम्म जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र माओवादलाई पार्टीको वैचारिक कार्यदिशा मानेर जाने सहमति जुटेको छ । यसअघि नेकपामा पनि यस्तै सहमति भएको थियो । यस्तै, एकीकृत पार्टीको नाम पनि नेकपा नै राख्नेमा नेताहरू सहमत छन् ।

पार्टीको निर्देशक सिद्घान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद र एकीकृत समाजवादीले अवलम्बन गरिआएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र माओवादी केन्द्रले अवलम्बन गरिआएको ‘माओवाद र २१औं शताब्दीमा जनवाद’सम्बन्धी विषयहरूमा विधिसम्मत छलफल गर्दै आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्ने भन्नेमा नेताहरू सहमत छन् । यसलाई एकीकरणपछिको महाधिवेशनबाट टुंगो लगाइने नेताहरूको भनाइ छ ।

प्रचण्ड र गुरुङ पुगे समाजवादी मुख्यालय

यसैबीच, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङ एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय (मुख्यालय) आलोकनगरमा पुगेका छन् । मंगलबार एकीकृत समाजवादीको कार्यालयमा पुगेर अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव गुरुङले पार्टी एकताका विविध पक्षका ’boutमा छलफल गरेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम, प्रमेश हमाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईसहितका नेताहरू छलफलमा सहभागी थिए ।

छलफलमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव भट्टराईले समाजवादी मोर्चामा रहेका दलहरूका साथै मोर्चामा नरहेका वामपन्थी दलहरूका बीचमा बृहत् बाम एकताको पक्षमा आफूहरू रहेको बताए ।

समाजवादी मोर्चालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने ’boutमा पनि छलफल भएको छ । विगतमा सहकार्य एवं मोर्चाबन्दी गर्दा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै कसरी एकजुट भएर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने ’boutमा छलफल केन्द्रित रहेको भट्टराईले बताए ।

एकीकृत समाजवादीका नेता ताज मोहम्मद मियाँले समाजवादी मोर्चाबाहेक मोर्चाबाहिर रहेका अन्य साना वामपन्थी दलका बीचमा एकताको विकल्प नभएको बताए । पार्टी एकताका ’boutमा शीर्ष नेताहरूका बीचमा छलफल भइरहेको पुष्टि गर्दै उनले पार्टी एकतालाई छिट्टै टुंगो लगाउनेगरी गृहकार्य भइरहेको बताए ।

सोही सिलसिलामा मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शीर्ष नेताहरूका बीचमा विगतमा सहकार्य गर्दै निर्वाचनमा होमिँदा देखिएका समस्या र अगामी दिनमा सम्बन्ध थप बलियो बनाउनेगरी पार्टी एकता गर्ने ’boutमा छलफल केन्द्रित भएको बताए ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङले पार्टीहरूका बीचमा पार्टीका गतिविधिका ’boutमा विविध पक्षमा केन्द्रित भई छलफल हुँदैआएको बताए । विगतमा पनि आफूहरू छलफल गर्दै आएको र आउने दिनमा पनि छलफल जारी नै रहने बताउँदै उनले समाजवादी मोर्चालाई अझै बलियो र प्रभावकारी बनाउँदै एकीकृत हुँदै अगाडि बढ्ने ’boutमा छलफल चलिरहेको बताए ।

झलनाथ र घनश्याम अनुपस्थित

पार्टी एकताजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल हुँदैगर्दा सोही पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, महासचिव घनश्याम भुषालसहितका नेताहरू भने अनुपस्थित छन् । खनाल र भुषालनिकटका नेताहरू पार्टी एकताको विपक्षमा उभिँदै आएको चर्चा भइरहेको छ । तर नेपाल, प्रचण्डसहितका नेताले पार्टी एकतालाई टुंगोमा पु¥याउनेगरी अघि बढेका छन् ।

एमाले महाधिवेशनअघि सचिवालय मात्र
 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । बिहीबार दिउँसो ३ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर, च्यासलमा बस्नेगरी बैठक बोलाइएको छ । यसअघि १३ भदौमा बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गर्दै एमालेको सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो ।

यही २० देखि २२ भदौमा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन हुँदै छ । त्यसभन्दा अघि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने भए पनि समय अभावका कारण बस्न नसक्दा सचिवालय बैठक बोलाइएको हो ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार विधान महाधिवेशनको तयारीलगायतका विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ । एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणबाट बुधबार (आज) फर्किंदै छन् ।

सचिवालय बैठकमा विधान महाधिवेशन र महाधिवेशनमा पेस हुने विभिन्न दस्तावेज’bout छलफल हुनेछ । महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन र महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गर्ने तय भएको छ । अहिले एमालेले विधान संशोधनका लागि तल्लो तहबाट सुझाव संकलन गरेको छ । ती विषयलाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरेर सचिवालयले पारित गरेपछि विधान महाधिवेशनमा पेस हुनेछ ।

तर, एमाले पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी पक्षधर नेताहरूले भने महाधिवेशनअघि केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर भण्डारीको सदस्यता’bout छलफल गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।

अब उनीहरूले यो विषय सचिवालय बैठकमा पनि उठाउने तयारी गरेका छन् । सचिवालयमा सुनुवाइ नभए महाधिवेशनमा फरक मत राख्ने तयारी असन्तुष्ट पक्षको छ ।

राजधानी दैनिकबाट