काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सर्वाेच्च अदालत दुवै सिंहदरबार परिसरभित्रै छन् । तर, सर्वाेच्च अदालतबाट एउटा महत्वपूर्ण पत्र १३ दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुग्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा १४ दिनभित्र जवाफ पठाउन सर्वाेच्चले भनेको थियो । ९ असारमा त्यस्तो आदेश भएकोमा सोमबारसम्म त्यससम्बन्धी पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले त्यससम्बन्धी औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको जानकारी दिए ।
‘त्यससम्बन्धी आदेश भएको हल्ला त हामीले पनि सुनेका हौँ । तर, हामीलाई त्यस्तो आदेशको कुनै पत्र अहिलेसम्म आएको छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘अवहेलना मुद्दाको आदेश सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउनुपर्ने हो । आदेश तयार नभएर नआएको हो कि ?’ उनले आदेश बुझेपछि तोकिएको समयभित्र त्यसैअनुसारको जवाफ पठाइने बताए ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले आदेशलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराइने गरेको बताए । ‘आदेश प्राप्त भएको र बुझेको १५ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने हो । सरकारी कार्यालय हो, टाढाको पनि होइन । आदेश पुग्नुपर्ने त हो, पुग्यो कि पुगेन बुझेर मात्र भन्न सक्छु,’ उनले भने ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अवहेलना मुद्दाको आदेशमा प्रधानमन्त्री आफैँ वा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत जवाफ दिनु भनिएकाले आफूहरूको कार्यक्षेत्र नपर्ने जनाएको छ । सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले अवहेलनाको निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको भूमिका नरहने बताए ।
सर्वोच्चले कोरोना सम्बन्धमा दिएको आदेश पालना नभएको भन्दै अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले अदालतमा अवहेलना मुद्दामा निवेदन दिएका थिए । १६ वैशाखमा दायर भएको मुद्दामा ९ असारमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना भएको ठहर गर्दै जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ।
