काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै मन्त्रीलाई कित्ता क्लियर गर्न निर्देशन मात्र दिएका छैनन्, समर्थन गर्न नसक्ने भए मन्त्रिपरिषद् छाडेर जान सन्देश दिएका छन्।
आफूलाई हटाउने र राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउने योजना बनेको भन्दै उनले ‘बाई वर्ड एन्ड बाई स्टेप्स’ (वचन र कर्मले) सामना गर्ने अठोट सुनाएका छन्। त्यसका लागि संवैधानिक(?) कदम चाल्ने संकेत पनि दिएका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डेले लेखेका छन्।
मन्त्रीहरुमार्फत प्रधानमन्त्रीले दिएका चार सन्देश यस्ता छन् :
१.सहयोग गर्ने मन्त्रीहरू खुलेर आऊ, नगर्ने मन्त्रीले राजीनामा देऊ : राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँगको भेटलगत्तै मन्त्रीलाई भेटेका ओलीले उनीहरूसँग सहयोगको कुनै अपेक्षा राखेनन् । बरु, कित्ता मात्र स्पष्ट गरिदिन भने । ‘तपाईंहरू एक–दुई दिन सोच्नोस्, मसँग हुनुहुन्छ कि उता हुनुहुन्छ, सोेचेर मलाई जवाफ दिनुहोस् ।’ यसो भनेर प्रधानमन्त्रीले समर्थक जति भए पनि आफू आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सक्षम र तयार रहेको सन्देश मात्र दिएका छैनन् । आफ्नो पक्षमा नउभिने मन्त्रीलाई राजीनामा दिन नैतिक दबाब पनि दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको यो आग्रहपछि अब मन्त्रीहरूका अगाडि एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ । १. प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बलियोसँग उभिने, २. प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउने । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले भन्दा अघि मन्त्रीहरूले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने वेला आएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले देश चलाउन सक्नुहुन्न भन्ने मन्त्रीहरू उनको मन्त्रिपरिषद्मा छन्।
२.दलबदल गर्न ४० प्रतिशत पनि नचाहिने अध्यादेश आउन सक्छ : संसदीय दलमा बहुमत भएको भए ओलीलाई सबैभन्दा सजिलो हुने थियो । किनकि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पार्टीका कमिटीले होइन, संसदीय दलको बहुमतले गर्ने हो । तर, त्यहाँ पनि बहुमत नभएकाले उनी संसदीय दलतर्फ लागेका छैनन् ।
पार्टी विभाजन गर्न आवश्यक ४० प्रतिशत भने उनीसँग भएको वा नभएकोमा दुवैतर्फका आ–आफ्ना दाबी छन्। अहिलेको कानुनअनुसार नयाँ दल बनाउन पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन हुनुपर्ने उल्लेख छ । उनले दुईमध्ये एकमा मात्रै ४० प्रतिशतले पुग्ने अध्यादेश यसअघि पनि ल्याएका थिए ।
संसदीय दलमा पनि आफ्नो पक्षमा ४० प्रतिशत नपुगेमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजन गराउन सो संख्या पनि नचाहिने व्यवस्था गराउन सक्छन्।
३. नयाँ अध्यादेश आउने मात्र होइन, संकटकाल पनि लाग्न सक्छ : मन्त्रीहरूमार्फत प्रधानमन्त्रीले कडा सन्देश दिएका छन्, ‘मेराविरुद्ध षड्यन्त्र भएको छ, म र राष्ट्रपतिका विरुद्ध भएका षड्यन्त्रहरूलाई मैले बाई वर्ड एन्ड बाई स्टेप्स (वचन र कर्म) बाट सामना गर्नुपर्ने हुन पनि सक्छ।’ शब्दबाट ओलीले आफूविरुद्धका सबै आरोपको सामना गरिरहेका छन् । तर, अहिलेको परिवेशको सामना गर्न उनले लिने संवैधानिक कदम सीमित छन् । स्थायी कमिटीको निर्णय मान्दिनँ भन्दा उनले संसदीय दल वा संसद्को सामना गर्नुपर्ने हो । तर, त्यहाँ उनी अल्पमतमा छन् ।
त्यसैले मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई उनले अध्यादेशबाट संशोधन गर्न सक्छन् । त्यसका लागि उनले दल बदलसम्बन्धी कानुन उदार बनाउन सक्छन् । नयाँ कानुनले नयाँ दल बनाउन सजिलो भए पनि सरकार बचाउन सहयोग गर्छ नै भन्ने प्रत्याभूत नगर्न सक्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले ‘बाई स्टेप’ सामना गर्छु भनेर संकटकाल पनि लगाउन सक्ने सन्देश दिएका छन् ।
स्वास्थ्य विपत् वा अन्य कारणले सरकारले संकटकाल लगाउन सक्छ, तर एक महिनाभित्र संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ । त्यसैले त्यो बाटो ओलीका लागि क्षणिक रूपमा मात्र सहयोगी हुन सक्छ।
४.भारतले हटाउन खोजेको छ भन्ने प्रचारपछि अब राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगको प्रसंग : कोभिडविरुद्धको लडाइँमा कमजोर देखिएको सरकार भ्रष्टाचारमा अगाडि देखिएको छ । त्यसैले जनमत प्रधानमन्त्रीविरुद्ध छ । त्यस्तै, पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा समेत ओली अल्पमतमा छन् । तर, आफूलाई घेराबन्दी गरिएको भनेर उनले ‘भिक्टिम कार्ड’ प्रयोग गर्न खोजेका छन्।
नक्सा जारी गरेको कारण भारतले हटाउन खोजेको भन्दै उनले फालेको कार्ड सफल हुन सकेको छैन । अब राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउन खोजिएको भनेर उनले पार्टी कार्यकर्ताको सहानुभूति लिन खोजेका छन् । शनिबार बैठकमा उनले स्पष्ट भने, ‘मलाई दुवै पदबाट हटाउने मात्र होइन, राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउने प्रयास भइरहेको छ, त्यसैले म आत्मसमर्पण गर्दिनँ।’
तर, प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई उनकै मन्त्रीले तत्कालै खण्डन पनि गरे । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्रीलाई भने, ‘राष्ट्रपतिबारे तपाईंको चिन्ता थाहा पाएपछि मैले अर्को पक्षबाट पनि यो विषय पुष्टि गर्न खोजेँ । जसले भन्यो भनियो, त्यही मान्छेलाई पनि मैले भेटेँ, त्यस्तो कुनै तयारी छैन भन्ने आयो । तर, दुवैतर्फका सूचनाले हामीलाई बहकाएका छन् । हामी लड्न तयार भइरहेका छौँ । उन्मादबाट बचौँ भन्ने हाम्रो अनुरोध छ।’
