काठमाडौँ : खाडीलगायतका श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमण तीव्र बन्दै जाँदा ती देशमा कार्यरत लाखौं नेपाली कामदारको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले विश्वका १ सय २६ श्रम गन्तव्य देशमा औपचारिक रूपमा ४१ लाख कामदार कार्यरत छन् ।
विभागका अनुसार अवैध रूपमा गएका र अनौपचारिक बाटोबाट पुगेका कामदारको संख्यासमेत जोड्दा करिब ६५ लाख नेपाली विश्व श्रम बजारमा आश्रित छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमध्ये ८६.४२ प्रतिशत कामदार रहेको मलेसिया र खाडीका आठवटा देशमा कोरोना संक्रमण फैलिइसकेको अवस्थामा नेपालीको श्रम बजार र त्यसमा आश्रितको भविष्य के हुन्छ भन्ने सवाल खडा भएको छ।
नयाँ र पुन: श्रमस्वीकृति बन्द गरेको ठ्याक्कै एक महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जान ठिक्क परेका करिब ५१ हजार कामदार नेपालमै अड्किएका छन्। कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै गत फागुन २६ गते वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमस्वीकृति र पुन: स्वीकृतिको काम बन्द गरेको थियो। पुसयताको तीन महिनामा १ लाख ५५ हजार ४ सय ११ जना अर्थात् औसत दिनहुँ १ हजार ७ सय २६ नेपाली नयाँ श्रमस्वीकृति र पुन: श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। श्रमस्वीकृति बन्द हुनुअघिको फागुन महिनामा मात्रै ५२ हजार ९ सय ६ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमस्वीकृति लिएका थिए।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार लकडाउनअघिको पछिल्लो तीन महिनामा करिब एक लाख ६० हजारले श्रमस्वीकृति लिएका थिए। उनको अनुमानमा जसमध्ये आधा श्रम गन्तव्य देशमा उडे पनि करिब ३० हजार यतै अड्किएका छन्। उनले सामान्य अवस्थाको हिसाब गर्दा त पछिल्लो एक महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जान ठिक्क परेका करिब ५० हजार कामदार यतै अड्किएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा रोकिएसँगै स्वदेशभित्रै श्रमशक्ति त थपिएको छ नै, यस्तै अवस्था निरन्तर रहे वैदेशिक रोजगारीमा केन्द्रित हाम्रो श्रम बजारको भविष्य के होला भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। पछिल्लो तीन महिनाको तथ्यांक केलाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ५५ प्रतिशत कामदार सीपबिनाका र करिब दस प्रतिशत अर्धसीप भएका देखिन्छन्।
ठूलो संख्यामा श्रमशक्ति नेपालमै अड्किँदा र श्रम गन्तव्य देशहरूमा कामदारहरू श्रम जोखिममा पर्दै जाँदा रेमिट्यान्समा आधारित नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ र त्यसको सामाजिक प्रभाव के हुन्छन् भन्ने बहसको खाँचो देखिएको छ। नेपाल भित्रिने मासिक औसत ७३ अर्ब रेमिट्यान्सको मुहानमा कोरोना प्रभाव सुरु भइसकेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २५.४ प्रतिशत छ। यसको सोझो अर्थ हो, कोरोना संकट लम्बियो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा सोझो प्रभाव पर्छ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले यसको ठ्याक्कै उत्तर दिन नसकिने बताउँछन्। कोरोना संक्रमणको असर तीन/चार महिनामात्रै सीमित रहन्छ कि संक्रमणसँगको संघर्ष महिनौंसम्म जारी रहन्छ भन्नेमा यसको उत्तर निर्भर रहने उनको बुझाइ छ। उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएसँगै तेल बजारमा अर्थतन्त्र निर्भर रहेको साउदी अरब आर्थिक समस्यामा जान थालिसकेको बताए। विभागका महानिर्देशक दाहालका अनुसार नेपालीहरूको मुख्य श्रम गन्तव्य देशमध्येको साउदीमा ६ लाखभन्दा धेरै कामदार छन्। जहाँ शुक्रबारसम्म ३ हजार २ सय ८७ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ।
_20250331104000.jpg)
