रूसी नागरिकको रक्षाका लागि विदेशमा सेना पठाउन सक्ने विवादित विधेयक रूसको संसदबाट पारित

मस्को। रूसको संसदले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई विदेशी मुलुकहरूमा सैन्य आक्रमण तथा हस्तक्षेप गर्न पाउने थप कानुनी अधिकार प्रदान गर्ने एक विवादित विधेयक पारित गरेको छ।

नयाँ विधेयकले रूस सदस्य नरहेका अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा विदेशी संस्थाहरूद्वारा अनुसन्धान, मुद्दा वा कुनै पनि किसिमको कारबाहीमा परेका रूसी नागरिकहरूको रक्षाका लागि रूसले विदेशमा सेना परिचालन गर्न पाउने असीमित अधिकार दिएको अमेरिकी अनलाइन सञ्चारमाध्यम 'पोलिटिको' ले जनाएको छ।

विधेयकबारे टिप्पणी गर्दै रूसी संसदको तल्लो सदन (स्टेट डुमा) का अध्यक्ष भ्याचेस्लाभ भोलोडिनले पश्चिमा देशहरूको न्याय प्रणालीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। "पश्चिमा न्याय प्रणाली युरोपेली अधिकारीहरूले लादेका निर्णयहरूसँग असहमत हुनेहरूलाई दमन गर्ने एउटा यन्त्रमा परिणत भएको छ," अध्यक्ष भोलोडिनले भने, "यस्तो जटिल परिस्थितिमा हाम्रा नागरिकहरूको विदेशमा रक्षा गर्न र उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जुनसुकै कदम चाल्नु पनि रूसका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।"

बुधबार संसद्‍बाट पारित भइसकेको यो विधेयकलाई पूर्ण रूपमा कानुनको रूप दिन राष्ट्रपति पुटिनसमक्ष हस्ताक्षरका लागि पठाइएको छ, जसका लागि उहाँसँग १४ दिनको समय रहनेछ।

रूसले यसअघि सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि पूर्ण रूपमा सैन्य आक्रमण गर्दा पनि यस्तै किसिमको कारण अघि सारेको थियो। त्यतिबेला मस्कोले युक्रेनमा रहेका रूसी भाषी नागरिकहरूको रक्षा गर्न सेना पठाउनुपरेको र युक्रेनले वर्षौंदेखि उनीहरूको अधिकार हनन गरिरहेको दाबी गरेको थियो। रूसले अझै पनि सम्भावित शान्ति सम्झौताका लागि युक्रेनमा राज्य स्तरमै रूसी भाषा र रूसी अर्थोडक्स चर्चको पुनर्बहाली हुनुपर्ने मुख्य सर्त राख्दै आएको छ।

युक्रेनले भने रूसको यो नयाँ कानुनी कदमलाई आफ्नो साम्राज्यवादी र विस्तारवादी नीतिलाई वैधानिकता दिने खेलको रूपमा अर्थ्याएको छ। युक्रेनी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हेओर्ही तिखीले पोलिटिकोसँग कुरा गर्दै रूसको यस निर्णयलाई 'आक्रामक अराजकता' को संज्ञा दिनुभयो। "यो निर्णयलाई दुई शब्दमा व्याख्या गर्न सकिन्छ-आक्रामक अराजकता," प्रवक्ता तिखीले भने, "कथित रूपमा आफ्ना नागरिकहरूको रक्षा गर्ने बहानामा देश बाहिर रूसी सेना प्रयोग गर्ने असीमित अधिकार आफैँलाई दिएर पुटिनले वास्तवमा आक्रामकता नै रूसी राज्य नीतिको मुख्य मानक बनेको कुरा विश्वसामु स्वीकार गरिरहेका छन्।"