काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि भइरहेको कारबाहीमा कानुनी प्रक्रिया मिचिएको टिप्पणी गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रक्रियागत त्रुटि र निरङ्कुश शैली अपनाएर जबरालाई पक्राउ गरिएको आरोप लगाए।
“चोलेन्द्र शमशेरमाथि भइरहेको छानबिनले समग्र न्यायालयमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, “बेन्चमा बस्ने धेरै न्यायाधीशहरू हामीभन्दा जुनियर भए पनि न्याय दिन्छन् भनेर हामी शिर झुकाउँछौँ। तर न्यायालय न्याय किनबेच गर्ने ठाउँ बन्नु हुँदैन र छानबिनको पात्र चोलेन्द्र मात्र हुनु हुँदैन।”
सरकारले जबराविरुद्ध छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएकोमा प्रशंसा गरे पनि जुनसुकै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा अदालतको पूर्वअनुमति र कानुनी प्रक्रियाको अनिवार्य पालना हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। रातको समयमा पक्राउ पुर्जीसमेत नदिई गिरफ्तार गरेर सरकारले कानुनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरेको उनको ठहर थियो।
“चोलेन्द्रले भ्रष्टाचार गरे होला, अदालत बिगारे होला, त्यो भोलि प्रमाण र तथ्यले पुष्टि गर्ला,” भण्डारीले थपे, “तर पक्राउ गर्दा सरकारले अपनाएको निरङ्कुश शैली गलत छ। शासन सत्ताको दुरुपयोग र मुलुक लुट्ने क्रम हिजो जस्तै आज पनि निरन्तर जारी छ।”
व्यापारी दीपक भट्ट र पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराबीच साँठगाँठ रहेको तथ्य र प्रमाण भए तुरुन्त सार्वजनिक गर्न उनले आग्रह गरे। आधारहीन रूपमा बिचौलियाको आरोप लगाउनुभन्दा कानुनको सर्वोच्चतालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
त्यस्तै, जबरा प्रकरणको निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिनसँगै न्याय क्षेत्रका अन्य अक्षम न्यायाधीशहरूलाई पनि पदबाट हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतजस्ता संवेदनशील स्थान जलाउनेहरूलाई कारबाही नगरेको भन्दै उनले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्नसमेत उठाए। सत्ता र शक्तिको घमण्ड सधैँ नरहने उल्लेख गर्दै उनले कुनै समय पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि निकै शक्तिशाली रहेको प्रसङ्ग स्मरण गराए।
गलत व्यक्तिलाई मतदान गरेसम्म मुलुक बन्न नसक्ने बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रमाणविना कसैमाथि पनि केवल आरोप मात्र नलगाउन आग्रह गरे।
