काठमाडौं। भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुगेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अनुसार आठवटा सञ्चालनमा रहेका र चारवटा निर्माणाधीन गरी १२ वटा विद्युत् आयोजनाका संरचना ध्वस्त भएका छन्।
अन्य आयोजनासमेत प्रभावित हुँदा करिब ४३१ मेगावाट विद्युत् क्षमता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडबाट विच्छेद भएको छ। अर्बौँको लगानी, वर्षौँको मिहिनेत र आधुनिक प्रविधिबाट निर्मित संरचनाहरू बाढीले केही क्षणमै बगाएको छ।
बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूमा कार्यरत तथा आयोजनासँग सम्बन्धित ९८३ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। जसमध्ये रसुवाका छवटा आयोजनाका ७१० जना र नुवाकोटतर्फका छवटा आयोजनाका २७३ जना रहेका छन्। बाढीबाट रसुवामा मात्रै ४९४ मेगावाट क्षमताका छवटा आयोजना प्रभावित भएका छन्।
प्रभावित हुनेमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका माथिल्लो त्रिशूली-१ (२१६ मेगावाट), रसुवा-भोटेकोशी (१२० मेगावाट) र लाङटाङ खोला (२० मेगावाट - परीक्षण चरणमा) रहेका छन्। यस्तै सञ्चालनमा रहेका रसुवागढी (१११ मेगावाट), चिलिमे (२२ मेगावाट) र मैलुङ खोला (५ मेगावाट) आयोजनामा क्षति पुगेको छ।
यसैगरी, नुवाकोटतर्फ १७६ मेगावाटका छवटा आयोजना बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। जसमध्ये २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत्, १४.१ मेगावाटको देवीघाट, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-३ ए, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-३ बी, १५.६ मेगावाटको मिडल त्रिशूली गङ्गा र २५ मेगावाटको सौर्य विद्युत् आयोजना रहेका छन्। बाढीले पुर्याएको क्षतिको पूर्ण विवरण भने आउन बाँकी नै छ।
प्राविधिक तथा भौतिक क्षतिसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष इन्जिनियर, प्राविधिक र कामदार गुमाउनुपरेकोमा इप्पानले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। विपद्को यस कठिन घडीमा इप्पान सम्बद्ध कम्पनीहरूबाट सङ्कलित १३ करोड एक रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। इप्पान र सम्बद्ध कम्पनीहरूले ५० हजारदेखि एक करोड ६५ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग रकम जुटाएका हुन्।
इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई उक्त रकम एकमुष्ट हस्तान्तरण गरे।
सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष डाँगीले निजी क्षेत्रका आफ्नै आयोजना ध्वस्त भएर ठूलो क्षति भोगेको अवस्थामा पनि मानवीय दायित्व सम्झेर नागरिकको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका लागि सहयोग गरिएको बताए।
सहयोग ग्रहण गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र सचिव सरिता दुवाडीले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रको यो सहकार्य प्रशंसनीय रहेको र सरकारलाई ठूलो सहयोग पुग्ने बताए।
