काठमाडौं। भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको निस्सा दिलाइदिने बहानामा रकम असुल्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
समितिका अनुसार देशभरबाट संकलित निवेदनका आधारमा उपलब्ध जग्गाको विवरण डिजिटल सूचना प्रणालीमा समावेश गरी सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमार्फत पूर्ण रूपमा निःशुल्क निस्सा वितरण भइरहेको छ। निस्सा पाएका निवेदकको पहिचान, प्रमाणीकरण र जग्गा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहकै रहेको समितिले स्पष्ट पारेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यस समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को अध्यक्षतामा गठित जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत आवश्यक कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिइसकेको छ। साथै, जनप्रतिनिधि एवं जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी विभिन्न जिल्लामा स्थलगत अनुगमनसमेत तीव्र पारिएको जनाइएको छ।
पछिल्लो समय निवेदन दर्ता गरिदिने वा निस्सा छिटो दिलाइदिने प्रलोभन देखाएर केही व्यक्तिले सेवाग्राहीबाट रकम असुलिरहेको गुनासो आएकाले समितिले यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।
यस्ता गतिविधि पूर्ण रूपमा गैरकानुनी भएकाले कसैलाई पनि रकम नदिन आग्रह गर्दै समितिले संलग्नहरूमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कडा अनुसन्धान र कारबाही हुने जनाएको छ। साथै, कुनै पनि बिचौलियाको प्रलोभनमा नपरी आधिकारिक प्रक्रियाबाट मात्र सेवा लिन सेवाग्राहीलाई अनुरोध गरिएको छ।
