काठमाडौं। सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरूको शीघ्र न्याय निरूपणका लागि जिल्ला अदालतहरूमा तत्काल ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले माग गरेको छ।
मन्त्रालयले यस सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन शनिबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मासमक्ष बुझाएको हो। सहकारी मन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यदलका सदस्यहरूसहित सर्वोच्च पुगेर उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी हुन्।
सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढी भएका जिल्ला अदालतहरूमा आवश्यकता अनुसार समर्पित इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गरी निष्कर्षका आधारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। सोही आदेशका आधारमा मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी कसुरलाई सामान्य ठगीको घटनाभन्दा फरक ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ। यसलाई ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सामाजिक–आर्थिक अपराधका रूपमा लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री रावलले सहकारी ठगीका मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा पीडित बचतकर्ताहरूले समयमा आफ्नो रकम फिर्ता नपाउने, न्यायमा ढिलाइ हुने र दोषीले उन्मुक्ति वा संरक्षण पाउने जोखिम बढ्ने बताइन्।
पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउन, सहकारी क्षेत्रप्रतिको गुमेको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न र वित्तीय सुशासन कायम गर्न मुद्दाको चाप बढी भएका जिल्ला अदालतहरूमा विशेष इजलास गठन अपरिहार्य रहेको कार्यदलको ठम्याइ छ।
_20240208203200.jpg)
