काठमाडाैं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार सबै पक्षको अपनत्व महसुस हुने गरी वृहत छलफलका आधारमा श्रम ऐन संशोधन गरिने बताएका छन्।
मन्त्रालयद्वारा बिहीबार आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले ऐन संशोधनको आन्तरिक तयारी सुरु भइसकेको र आगामी ३५ दिनभित्र सबै सरोकारवालाहरूको रचनात्मक सुझाव समेटेर मस्यौदालाई मूर्त रूप दिइने जानकारी दिए। उनले कुनै एक पक्षलाई मात्र केन्द्रमा राखेर ऐन बनाउँदा त्यसको प्रभावकारिता नहुने भन्दै यसलाई सर्वस्वीकार्य र उत्कृष्ट बनाउन व्यापक छलफल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अतुलनीय रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले देशमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सबैभन्दा ठूलो योगदान निजी क्षेत्रकै रहेको स्पष्ट पारे।
उनले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबिना आर्थिक समृद्धि असम्भव जस्तै रहेको औंल्याउँदै अबका दिनमा निजी क्षेत्रलाई केवल साक्षीका रूपमा मात्र नभई सरकारको बलियो साझेदारका रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यसका लागि रोजगार सिर्जना, पाठ्यक्रम निर्माण, सीप प्रमाणीकरण र अप्रेन्टिससिप जस्ता कार्यक्रमहरू निजी क्षेत्रसँगकै प्रत्यक्ष सहकार्यमा सञ्चालन गरिने उनको भनाइ थियो।
मन्त्रालयले सीपमूलक तालिमलाई सिधै रोजगारीसँग जोड्ने नयाँ नीति लिएको जानकारी दिँदै मन्त्री यादवले हाल कार्यान्वयनमा रहेको तालिम कार्यविधि प्रभावकारी नहुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट फ्रिज भएको स्वीकार गरे। वार्षिक करिब १३ अर्ब रुपैयाँ तालिममा खर्च हुने गरे पनि त्यसको प्रभाव न्यून रहेकाले आगामी साउन महिनाभित्रै रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको सहमतिमा नयाँ कार्यविधि निर्माण गरी रोजगारमुखी तालिम सञ्चालन गरिने उनले बताए।
साथै, उद्योग र व्यवसायीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विवरण संकलन गर्न सरकारले विकास गरिरहेको ‘जब म्याचिङ’ सफ्टवेयर पनि साउनभित्रै सञ्चालनमा ल्याइने र सोही प्रणालीका आधारमा लक्षित तालिम दिइने तयारी भइरहेको छ।
श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रियालाई पनि अब वैज्ञानिक र तथ्यपरक बनाइने मन्त्री यादवले स्पष्ट पारे। यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका एक प्राध्यापकको नेतृत्वमा विशेष अनुसन्धान भइरहेको र हिमाल, पहाड, तराईको भौगोलिक अवस्था, प्रादेशिक स्थिति, सीपको स्तर तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई आधार मानेर नयाँ फ्रेमवर्क तयार गरिने उनले बताए।
अब प्रत्येक दुई वर्षमा परिमार्जन हुने न्यूनतम पारिश्रमिक केवल टेबल गफ वा वार्ताका आधारमा नभई ठोस अनुसन्धान र तथ्यांकमा आधारित हुनेछ। मन्त्रालयले श्रमिकको मात्र नभई रोजगारदाताको हितमा समेत काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै श्रम बजारलाई समयानुकूल, उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउन नीतिगत र कानुनी सुधार गरिने मन्त्री यादवले बताए। उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसदहरू विदुषी राणा, अनुष्का श्रेष्ठका साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष लगायत विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका पदाधिकारीहरूले श्रम बजारका विविध पक्षमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।
_20240208203200.jpg)
