काठमाडौं। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले देशमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अभाव भए अस्थायी व्यवस्थापन गरेर भए पनि योग्य र दक्ष जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पुनले फरेन्सिकजस्तो संवेदनशील विधामा कार्यरत जनशक्तिलाई समयसापेक्ष बनाउन सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई थप अध्ययन तथा विशिष्टीकृत तालिमको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
समितिमा विचाराधीन विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले फरेन्सिक विज्ञानको क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील र कानुनी निरूपणका लागि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यस क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स डिग्री) हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
विगतको शैक्षिक अवस्था र वर्तमानको प्राविधिक विकास सँगसँगै नहुने उल्लेख गर्दै उनले समयको परिवर्तन र प्रविधिको विकासअनुसार जनशक्तिको मापदण्ड पनि परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने स्पष्ट पारे।
फरेन्सिकसम्बन्धी तालिमको गुणस्तरका विषयमा बोल्दै मन्त्री पुनले सामान्य खालका तालिमहरूलाई मात्रै आधार बनाएर जनशक्तिलाई मान्यता दिन नहुने तर्क गरे। उनले फरेन्सिक विशेषज्ञका लागि दिइने वा उनीहरूले लिने तालिम विशिष्टीकृत हुनुपर्ने र त्यस्तो तालिम कुनै पनि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा कानुनी रूपमा प्रमाणित संस्थाबाट मात्र प्राप्त भएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरे।
जताततैबाट लिइने साधारण तालिमले फरेन्सिक जस्तो जटिल क्षेत्रमा न्याय सम्पादन र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले संस्थाको आधिकारिकता र प्रमाणपत्रको विशिष्टता विधेयकमा नै स्पष्ट किटान हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यसैगरी मन्त्री पुनले बदलिँदो अपराधको शैलीलाई सम्बोधन गर्न विधेयकमा परम्परागत प्रमाणहरूका अतिरिक्त आधुनिक प्रविधिलाई पनि समेट्नुपर्ने सुझाव दिए। हाल संसद्मा छलफलमा रहेको विधेयकमा रासायनिक, भौतिक तथा जैविक प्रमाणको व्यवस्था गरिए जस्तै विद्युतीय (डिजिटल) प्रमाणलाई पनि स्पष्ट रूपमा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
पछिल्लो समयमा हुने अधिकांश अपराधहरूको अनुसन्धान र अभियोजनमा डिजिटल प्रमाणको महत्त्व र विश्वसनीयता निकै बढेर गएकाले यसलाई बलियो कानुनी आधार प्रदान गर्न विधेयकमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
