काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापश्चिम) को सुस्ता सधैँ चर्चाको केन्द्रमा रहे पनि राज्यको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न सकेको छैन। पुस्तौँदेखि सीमाको रक्षा गर्दै आएका सुस्तावासी यसपटक आफ्ना गम्भीर समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारसँग प्रत्यक्ष आवाज उठाउन संघीय राजधानी काठमाडौँ आइपुगेका छन्।
आफ्नै मातृभूमिमा अनागारिक जस्तै बन्नु परेको गहिरो पीडा बोकेर सुस्ताका सयौँ बासिन्दा काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण धर्नामा बस्न बाध्य भएका हुन्। उनीहरूले नेपाली नागरिकताको सुनिश्चितता र आफ्नो जमिनको लालपुर्जा पाउनुपर्ने पुरानै तर सर्वथा न्यायोचित माग अघि सारेका छन्।
सुस्तावासीको मुख्य दुखेसो नै आफूहरूले रगत र पसिना बगाएर रक्षा गरेको माटोमा उनीहरूकै कुनै कानुनी हक नहुनु हो। पुस्तौँदेखि खेतीपाती गर्दै आएको जमिनको आधिकारिक स्वामित्व (लालपुर्जा) उनीहरूसँग छैन। राज्यले उनीहरूलाई नेपाली नागरिक त भन्छ तर प्रशासनिक झमेला र उदासीनताका कारण सुस्ताका ठूलो सङ्ख्याका बासिन्दा अझै पनि नेपाली नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन्। नागरिकता नहुँदा उनीहरू राज्यबाट पाउने न्यूनतम सेवा–सुविधा र अधिकारहरू उपभोग गर्न नपाएर छटपटिनु परेको छ।
सुस्ताको यही विकराल अवस्था र नागरिकको छटपटीका बीच केही समयअघि स्वतन्त्र नागरिक अभियानका अध्यक्ष एवं पत्रकार ऋषि धमला सुस्ता पुगेका थिए। स्थानीयको कारुणिक अवस्था र दुःख देखेपछि उनले सुस्ताको शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकता र लालपुर्जाको समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारसँग सक्दो पहल र सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
धमलाजस्ता अभियन्ताहरूको भ्रमण र आश्वासनले स्थानीयमा केही आशा त जगायो, तर काठमाडौँको सत्ता र सिंहदरबार यस्ता आश्वासनहरूले मात्रै नपग्लिने विगतको तीतो अनुभव सुस्तावासीसँग छ। त्यसैले, कसैको आश्वासनको भर नपरी उनीहरू यसपटक आफैँ सिंहदरबारलाई ब्युँझाउन माइतीघर मण्डलाको सडकमा ओर्लिन बाध्य भएका हुन्।
सुस्ताका नागरिकले केवल आफ्नो व्यक्तिगत अधिकार मात्र मागिरहेका छैनन्, उनीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको सार्वभौमिकता र सीमाको रक्षा गरिरहेका छन्। जबसम्म सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूले राज्य हुनुको वास्तविक प्रत्याभूति अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकता र भूमिअधिकार पाउँदैनन्, तबसम्म काठमाडौँको सत्ताले गर्ने राष्ट्रियताको भाषण केवल सस्तो नारामा मात्र सीमित हुने स्पष्ट देखिन्छ।
