काठमाडौं। वि.सं. २०४६ र २०६३ को परिवर्तनपछि नेपालको राजनीतिमा एकछत्र राज गरेका परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरू अहिले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको सबैभन्दा कठिन घडीमा आइपुगेका छन्।
हालै सम्पन्न आम निर्वाचन २०८२ (सन् २०२६) को नतिजाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता पुराना दलहरूको 'अपराजित' विरासतलाई नराम्ररी हल्लाइदिएको छ। यसले नेपाली राजनीतिमा अब "पुराना दलको भविष्य के हुन्छ?" भन्ने गम्भीर बहस छेडिदिएको छ।
जनविश्वासमा आएको पहिरो
निर्वाचनको परिणामले देखाएको सबैभन्दा ठूलो संकेत भनेको पुराना दलहरूमाथि जनताको चरम अविश्वास हो। दशकौंसम्म सत्ता र शक्तिमा रहे पनि आम नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन नसकेको, भ्रष्टाचार संस्थागत भएको र नातावाद-कृपावादमा रुमल्लिएको भन्दै मतदाताले यो पटक विद्रोही मत जाहेर गरेका छन्।
विशेष गरी युवा पुस्ता (Gen-Z) ले पुराना नेताहरूको अनुहार र उही पुरानो शैलीलाई पूर्णतः अस्वीकार गरिदिँदा कांग्रेस र एमाले जस्ता ग्रासरुट संगठन भएका दलहरू समेत आफ्नै गढमा पराजित हुनु परेको छ।
नयाँ शक्तिको दबाब र एजेन्डाको अभाव
बालेन शाहको नेतृत्वमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र अन्य वैकल्पिक शक्तिहरूले पुराना दलहरूलाई 'एजेन्डाविहीन' बनाइदिएका छन्। पुराना दलहरू अझै पनि "हामीले लोकतन्त्र ल्याएका हौँ" भन्ने विरासतको ब्याज खाइरहेका छन्, जबकि नयाँ शक्तिहरूले "डेलिभरी, प्रविधि र सुशासन" लाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन्। यदि पुराना दलहरूले समयमै आफूलाई रूपान्तरण गर्न सकेनन् भने उनीहरू केवल 'इतिहासको पाना' मा सीमित हुने जोखिम बढेको छ।
आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व हस्तान्तरणको संकट
पुराना दलहरूको भविष्य उनीहरू भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमा निर्भर छ। नेपाली कांग्रेसमा गगन थापा र एमालेमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले नेतृत्व लिन खोजे पनि पुरानो नेतृत्वले सहजै ठाउँ नछोड्दा कार्यकर्तामा नैराश्यता छाएको छ। नेतृत्व हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुनु र उही पुराना अनुहार दोहोरिरहनु नै यी दलहरूका लागि 'स्लो पोइजन' (मन्द विष) सावित भइरहेको छ।
संगठनको संरचना र प्रविधिबीचको खाडल
पुराना दलहरूसँग बलियो संगठन त छ, तर उनीहरू प्रविधिमैत्री र सूचनाको तीव्र प्रवाहसँग भिज्न सकेका छैनन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने 'न्यारेटिभ' निर्माणमा नयाँ शक्तिहरू हाबी हुँदा पुराना दलहरू अझै पनि झण्डा बोकाउने र जुलुस निकाल्ने परम्परागत शैलीमै अल्झिएका छन्। अबको राजनीति संगठनले भन्दा पनि 'एजेन्डा र पर्फर्मेन्स' ले चल्ने देखिन्छ।
अबको बाटो: रूपान्तरण कि विसर्जन?
पुराना दलहरूका लागि यो अन्तिम चेतावनी हो। यदि उनीहरूले निम्न तीन काम गरे भने मात्र उनीहरूको भविष्य सुरक्षित हुन सक्छ:
नेतृत्वमा आमूल परिवर्तन: ७० वर्ष कटेका नेताहरूलाई सम्मानजनक बिदाइ गरी युवा नेतृत्वलाई बागडोर सुम्पिनु।
विचारको परिमार्जन: केवल राजनीतिक सिद्धान्त मात्र नभएर आर्थिक समृद्धि र सेवा प्रवाहको ठोस खाका ल्याउनु।
सुशासनमा शून्य सहनशीलता: आफ्ना नेताहरू संलग्न रहेका भ्रष्टाचारका फाइलहरूमा आफैँले कारबाही गर्ने आँट गर्नु।
नेपालको राजनीति अब "पार्टीको झण्डा" बाट "पर्फर्मेन्सको डन्डा" तिर मोडिएको छ। पुराना दलहरूले आफ्नो विरासत जोगाउनका लागि अब केवल विगतका उपलब्धि सुनाएर पुग्ने छैन, वर्तमानमा काम गरेर देखाउनुपर्नेछ। अन्यथा, सन् २०२६ को यो लहरले उनीहरूलाई किनारामा धकेल्दै नयाँ र युवा नेतृत्वलाई देशको मूलधारमा स्थापित गरिदिने निश्चित छ।
