काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४३ सांसदको हस्ताक्षरसहितको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनमत र स्वतन्त्र सांसद गरी १४३ जनाले हस्ताक्षर गरेको विघटनविरुद्धको रिट सर्वोच्चले मंगलबार दर्ता गर्दै पेसी समेत तोकेको छ। पूर्व-महान्यायधिवक्ता तथ वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले सर्वोच्चले रिट दर्ता गरेको र पेसीसमेत तोकेको जानकारी दिए।
खातीले भने, ‘एउटै विषयमा परेका रिटहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर बहस गर्ने कानुन छ, त्यसैअनुसार बुधबारका लागि पेसी तोकिएको हो।’ रिटमा कंग्रेसका ६५ जना, एमालेका ७५ र जसपाका दुई र एक स्वतन्त्र गरी १४३ जनाले हस्ताक्षर गरेका हुन्। यसअघि कांग्रेस र एमालेले दिएको छुट्टाछुट्टै रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
सांसदहरूले पूर्व-महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई हस्ताक्षरसहितको वारेस दिएर मंगलबार सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको पूरक रिटमा नेपाली कंग्रेसका ६५ सहित ६८ सांसदहरूको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको हो । खातीले कांग्रेसका आठ सांसदले मंसिर २३ गते रिट दर्ता गर्नुभएको थियो। मंगलबार त्यसमा थप ५७ जना कांग्रेसका सांसदले हस्ताक्षर दर्ता गराएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि कांग्रेसबाहेक अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका हुन्। उनीहरूले सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलमा पुगेर हस्ताक्षर गरेका हुन्। हस्ताक्षर गर्नेमा जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खान, जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल छन्।
एमालेका ७५ सांसदहरूले यसअघि नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना माग्दै सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू दीपक खड्का, जावेदा खातुन जागा, सिता राना, आशा बिक, शान्ति बिक, नागिना यादवले रिट दायर गरिसकेका छन् । एमालेले मंसिर १० गते र कांग्रेसका सांसदहरूले मंसिर २३ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।
अहिलेको हस्ताक्षर बुझाइएपछि पुनःस्थापनाको काम गर्ने बहुमत सांसद पुग्छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसदको आवश्यक पर्छ। अहिले हस्ताक्षर बुझाउने दुई दलका सांसदको संख्या जोड्दा १४३ हुन्छ।
एमालेले संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरेर पार्टीका ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित संस्थागत रूपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । कांग्रेसको भने संस्थागत होइन। बहुमत सांसदले माग गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न सहज हुने कांग्रेस-एमालेको बुझाइ छ। उनीहरूले सर्वोच्चलाई फैसला गर्न सहज होस् भनेर बहुमत सांसदको हस्ताक्षर नै बुझाउन लागेको बताएका छन्।
रिटमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीमा पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले खारेज गरेर संसद्भित्रैबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेशको माग गरिएको छ।
(1)_20251201103108.jpg)