काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयभित्र देखिएका विकृति, विसंगति र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग जोडिएर सार्वजनिक भइरहेका गम्भीर विवादित विषयहरूलाई संसद्मार्फत सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
शनिबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले यस विषयलाई अदालत र सरकारको आन्तरिक तहमै मात्र सीमित नराखेर आफ्ना संसदीय दलमार्फत सांसदहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै संसद्मा छलफल तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने योजना तय गरेको हो।
बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने, "अहिले न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगति तथा विभिन्न न्यायाधीशसँग जोडिएर आइरहेका नामका सन्दर्भमा अब यसलाई अदालत वा सरकारबाट मात्रै होइन, रास्वपाले आफ्नो संसदीय दलमार्फत सांसदहरूलाई निर्देशन दिएर संसद्बाटै न्याय निरूपण र पुनर्संरचना गर्ने हिसाबले अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।"
रास्वपाले संसद्मार्फत नै न्यायालयको संरचनागत सुधार तथा पुनर्संरचनाका लागि ठोस कदम चाल्ने र त्यसका लागि संसदीय प्रक्रिया शीघ्र अगाडि बढाउने जनाएको छ।
_20260309203410.jpg)
