काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरका लागि आकांक्षीहरूको दौडधुप सुरु भएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल यही चैत अन्तिम साता सकिँदै छ। तर, बिदामा बसेको खण्डमा उनी दुई साता मात्रै राष्ट्र बैंकको गभर्नरको जिम्मेवारीमा रहने छन्। नयाँ गभर्नर नियुक्तिको समय नजिकिँदै गर्दा दर्जनबढी आकांक्षीहरूले लविङ सुरु गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार भएकाले नयाँ गभर्नरमा दुई दलनिकटकै आकांक्षी आउने अनुमान गरिए पनि टुंगो भने लागिसकेको छैन। नयाँ गभर्नर राष्ट्र बैंक भित्रैबाट वा बाहिरबाट पनि नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ।
हालसम्म १८औँ गभर्नरका लागि डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणकर भट्ट, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, पूर्व-अर्थसचिवहरू रामेश्वर खनाल, लालशंकर घिमिरे, पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी, राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, पूर्वकार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल, लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, बैंकर राजनसिंह भण्डारी लगायतका पात्र चर्चामा छन्।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५९ अनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको नियुक्तिअघि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा सिफारिश समिति गठन गर्छ। समितिमा पूर्वगभर्नर मध्येबाट एकजना र आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट एकजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ।
समितिले गभर्नरका नियुक्ति लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुनका उपलब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गर्नुपर्छ। तीमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। तर, यसमा सिफारिश समितिभन्दा पनि शक्तिकेन्द्रको निर्णय नै अन्तिम हुने भएकाले विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ।
हाल अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री एउटै दल नेकपा एमालेका छन्। सत्ता साझेदारीमा नेपाली कांग्रेससमेत रहेकाले सरकारी नियुक्तिमा पनि भागबण्डाको नीति लागू हुने नै छ। किनभने एमाले नेतृत्वको सरकार भए पनि नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त गरिएको छ।
हुन त दुईजना डेपुटी गभर्नरमध्येबाट डा. ढुंगानाको नाम चर्चामा रहेको छ। यदि सरकारले उनलाई गभर्नर नियुक्त गरेको खण्डमा डा. ढुंगाना नेपालकै पहिलो महिला गभर्नर बन्ने छिन्। त्यसो त नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धनको सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दा निलमलाई नै कायममुकायम गभर्नर तोकिएको थियो।
पहिलो महिला डेपुटी गभर्नर, प्रधानमन्त्रीकै गृहजिल्ला झापा निवासी पनि भएकाले उनको सम्भावना बढी रहेको विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्। अर्का डेपुटी गभर्नर मिश्रलाई महिला हिंसा मुद्दामा राष्ट्रिय महिला आयोगले दोषी ठहर गरेकाले यदि डेपुटी गभर्नरमध्येबाटै गभर्नर नियुक्त गरेको अवस्थामा डा. ढुंगानाको सम्भावना बढी देखिन्छ तर डेपुटी गभर्नरभन्दा बाहिर पनि निकै ओजनदार र राजनीतिक पहुँचवालाहरू आकांक्षी रहेकाले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।
निजी एवं स्वतन्त्र क्षेत्रबाट गभर्नरको लागि बढी चर्चामा रहेका अर्का पात्र हुन् ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना। राष्ट्र बैंककै पूर्व-निर्देशकसमेत रहेका उनीसँग लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ।
बंगलादेशको आइएफआइसी बैंकको मुख्य लगानी रहेको तत्कालीन एनबी बैंक र सांसद एवं व्यवसायी विनोद चौधरीको मुख्य लगानी रहेको नबिल बैंकलाई सफलतापूर्वक मर्जर गरेका ढुंगानासँग बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको तीन दशक लामो अनुभव छ।
राष्ट्रभित्र र अन्य राजनीतिक निकटबाट गभर्नर नबन्ने अवस्थामा ढुंगानाको पनि सम्भावना रहला। पेसाले चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट ढुंगाना भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी र अष्ट्रेलियाबाट सर्टिफाइड पब्लिक एकाउण्टेन्ट तथा वित्तीय विश्लेषणमा स्नातकोत्तर हुन्।
त्यस्तै, अशोक शेरचनसँग प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर प्रभु बैंकको सफल नेतृत्व गरेको अनुभव छ। कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ पनि चर्चामा छन्।
त्यसो त माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा.विश्व पौडेललगायत पनि चर्चामा छन्। तर, राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडा, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र देउवा पत्नी एवं परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा शक्तिकेन्द्र छन्।
मुलुकको अर्थतन्त्र डोर्याउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले नेपाल मात्रै नभई विश्वमै केन्द्रीय बैंकको गभर्नर पद निकै संवेदनशील महत्वपूर्ण मानिन्छ। सरकार र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै देशको अर्थतन्त्र सन्तुलित रूपमा अघि बढ्नसक्छ। केन्द्रीय बैंकको साथ र सहयोगबिना सरकारको अर्थनीति सफल हुन सक्दैन।
सरकारको ढुकुटी रहने, बैंकहरूलाई नियमन गर्ने, नयाँ नोट जारी गर्ने र नोटमा हस्ताक्षर गर्ने भएकाले गभर्नर पद आकर्षणको पद पनि हो। सरकारले अन्य संस्थामा गर्ने नियुक्तिभन्दा गभर्नर पद भिन्न खालको हो । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिने निकायलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति फितलो भए पूरै वित्तीय क्षेत्र समस्यामा पर्नसक्छ । जसकारण मुलुककै अर्थतन्त्रमा असर पर्नेछ।
