काठमाडौँ । तोकिएको समयभित्र जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा देशभरका दुई सयभन्दा धेरै स्थानीय तहमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ । गत वर्ष संशोधन गरिएको भूउपयोग नियमावलीले ३२ साउन २०८१ भित्र जग्गाको वर्गीकरण गर्ने समयावधि तोकेको थियो । तर, करिब आधा स्थानीय तहले मात्र वर्गीकरण गरेका छन् भने केहीले अधुरो वर्गीकरण गरेका छन् ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक रोशनशंकर घिमिरेका अनुसार करिब आधाभन्दा केही बढी स्थानीय तहले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । ‘करिब दुई सय स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘वर्गीकरण गरेकाले पनि कृषि र गैरकृषि मात्र भनेर छुट्याएकाले अधुरो छ ।’
भूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा ४ अनुसार जग्गालाई नौ प्रकारमा वर्गीकरण गरिने उल्लेख छ । जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सीमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने उल्लेख छ । तर, कतिपय स्थानीय तहले कृषिबाहेक अन्य जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटमा समस्या भएको छ ।
झन्डै दुई वर्षको समयमा पनि करिब दुई सय स्थानीय तहले वर्गीकरणको काम गर्न सकेका छैनन् । ०७९ मा आएको भूउपयोग नियमवालीले सुरुमा ६ महिनाभित्र वर्गीकरणको समय दिएको थियो । त्यो अवधिमा नसकिएपछि फेरि एक वर्ष थपियो । यो अवधिमा पनि वर्गीकरण हुन सकेन ।
वर्गीकरण नभएका स्थानीय तहमा कित्ताकाटको समस्या हुने भएपछि नियमावली संशोधनबारे छलफल भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताए । ‘साउन मसान्तसम्म जग्गा वर्गीकरणको समय थियो, तर धेरै स्थानीय तहले वर्गीकरण नगरेपछि कित्ताकाट रोकिने भयो, जसकारण केही महिना थप्ने कि भनेर छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने ।
