काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा निर्णय गर्ने बेला विवाद भएपछि डेडिकेटेड ट्रंकलाइन महसुल बक्यौता विवादबारे निर्णय हुन सकेन।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नउठाएकोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितका अधिकारीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सभापति ऋषिकेश पोखरेलको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी लगायतका सांसदले आपत्ति जनाएपछि लेखा समितिको बैठक अनिर्णीत बनेको हो।
आइतबार बसेको समितिको बैठकमा छलफल भए पनि निर्णय गर्ने बेलामा विवाद भएपछि कुनै निर्णय नगरी सकिएको र अर्को बैठकमा पुनः छलफल हुने समितिका सभापति पोखरेलले जानकारी दिए।
निर्णय गर्नेबेला सांसदहरूबीच चर्काचर्की र होहल्लासमेत भएको थियो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस पनि तत्काल उक्त निर्णय गर्ने मनस्थितिमा देखिएन। त्यसपछि बैठक निर्णय नगरी स्थगित भएको हो।
बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले २१ अर्बभन्दा बढीको बक्यौता उठाउने र समयमै बक्यौता उठाउन नसक्ने पदाधिकारीहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने व्यहोराको निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
उक्त प्रस्तावको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले बक्यौता उठाउने विषयमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, सभापतिसहित एमाले सांसदहरूले निर्णय नै गरेर जानुपर्ने अडान लिएपछि बैठकमा चर्काचर्की भएको हो ।
विपक्षी माओवादीले समितिको निर्णयमा भोटिङको मागसमेत गरेका थिए। त्यसपछि कांग्रेस सांसदहरूले तत्कालै प्रस्ताव अनुसारको निर्णय नगर्ने खालको आशय प्रकट गरेपछि सभापति पोखरेलले निर्णय नै नगरी बैठक स्थगित गरेका छन्।
बैठकमा माओवादी सांसदहरूले बदनियतपूर्ण ढंगबाट प्रस्ताव ल्याएको भन्दै उक्त निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएका थिए। जबरजस्ती निर्णय गरे आफूहरूले अस्वीकार गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका थिए। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमालेका सांसदहरू एकातिर देखिएका थिए भने कांग्रेसका सांसद र अन्य दलका सांसदहरू अर्को पक्षमा देखिए।
बैठकमा छलफल भएपछि समितिका सभापति पोखरेलले महालेखाले देखाएको बेरुजु २१ अर्ब ८८ करोड उठाउन निर्देशन दिने, तत्कालीन लेखा समितिले २०७६ सालमा गरेको सिफारिस किन कार्यान्वयन गरेन भनेर सोध्ने र फेरि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने, विद्युत् नियमन आयोग,नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतले यसबारे कानुन पालना गरेको नगरेको बारे सोध्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिएए।
सभापति पोखरेलले महालेखाले उठाएको बेरुजुबारे छलफल गर्ने जिम्मेवारी लेखा समितिमा रहेको तर सरकारले लेखा समितिसँग समन्वय नै नगरी लाल आयोगको प्रतिवेदन देखाएर बक्यौता छुट दिने निर्णय गरेकाले सोधपुछ गर्नुपर्ने र एकै मितिमा दुई आशयका पत्र पठाएको बारे सोधपुछ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
तर, फेरि छलफल गर्दा कांग्रेससहित अन्य सांसदहरूले २१ अर्ब ८८ करोड उठाउन निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। उनीहरूको प्रस्ताव सभापति पोखरेलले मान्नुभएन र उनले पाँच निर्णयसँगै बैठक सकिएको घोषणा गरेपछि सांसदहरू रिसाएका थिए। माओवादीका लेखनाथ दाहाल र अमनलाल मोदीले टेबल नै ठोकेर विरोध जनाएका थिए।
सभापति पोखरेलले निर्णय गर्न खोजेपछि माओवादी सांसद दाहालले प्रश्न उठाउँदै भने, ‘बक्यौता उठाउने कि एमडीलाई कारबाही गर्न खोजेको?’ लगत्तै सभापति पोखरेलले मीनेन्द्र रिजालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरौँ भन्न खोजेको हो? भनी सांसद मोदीलाई प्रश्न गरेका थिए।
सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सचिव तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौतासम्बन्धी निर्णयका सवालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने माग गरे।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले डेडिकेटेर र ट्रंक लाइनको प्रिमियम बक्यौतामा बेरुजु देखाएको र त्यस्तो बक्यौता असुल गर्न सिफारिश गरेको अवस्थामा तत्कालीन सरकारले हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गर्दै सचिव भट्टराईले भने, ‘महालेखाले देखाएको बेरुजुका विषयमा छलफल गर्ने तथा निर्णय लिने अधिकार लेखा समितिलाई छ, लेखा समितिको अधिकारमाथि तत्कालीन सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ, एउटै मिति र दर्ता चलानीमा तत्कालीन सरकारबाट फरक-फरक अर्थ लाग्ने पत्र गएको छ। यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्छ।’
अघिल्लो संसद्ले निकालेको लेखा समितिको निर्देशनको आधारमा बाँकी निर्णय गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । डेटा नराखेको, तोकिएको समयमा सोही काम नगरेको कारण यस विषयमा विशेष अध्ययन गरेर विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई छानविन गर्न अख्तियारलाई सिफारिश गरिनुपर्ने उनको धारणा छ।
