गण्डकी। प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीचमा नयाँ सत्तासमीकरणका लागि भएको सहमतिअनुसार संघीय सरकार गठन भइसक्दा पनि गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार पुनगर्ठन बारे छलफल नै सुरु भएको छैन।
कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने शीर्ष तहमा सहमति भएको भनिए पनि प्रदेशमा सत्ता साझेदारीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा दुवै दलले कुराकानी गरेका छैनन्। एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले नयाँ सरकार गठनबारे कांग्रेससँग अब छलफल सुरु गरिने जानकारी दिए।
“पार्टी केन्द्रको निर्देशन र सुझावका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ, यहाँ मुख्यमन्त्री र उहाँको दलले कसरी प्रस्ताव ल्याउँछ त्यसपछि बल्ल एमाले सरकार जाने विषय टुंगाे लाग्छ”, उनले भने, “प्रदेशमा रहेका अरू साना दललाई सरकारमा समेट्ने या नसमेट्ने भन्ने विषय पनि सत्ता साझेदार मुख्य दुई दलबीचको सहमतिमा मात्र निर्णय हुन्छ ।” गण्डकीमा अहिले कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई प्रदेशसभा सदस्य, नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङको समर्थनमा उनले गत जेठ २८ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए।
सरकारमा नेसपाका देवकोटा र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गुरुङ मन्त्रीसमेत हुन्। राप्रपालाई पनि प्रदेश सरकारमा समेट्ने तयारी भइरहेकै बेला केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलले त्यो प्रक्रिया रोकिएको थियो।
गण्डकीमा दुई ठूला दल मिल्दा दुई तिहाइ बहुमत पुगे पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेका लागि सरकार पुनर्गठनको विषय त्यति सहज देखिएको छैन। संकटका बेला साथ दिएका साना दललाई सँगै लिएर सरकार बनाउने मुख्यमन्त्रीको चाहनामा एमाले सहयोगी बन्छ कि बाधक त्यसले नयाँ सत्ता साझेदारीको खाका तय गर्ने देखिन्छ।
कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले एमालेसहित विगतमा कांग्रेसलाई सहयोग गरेका दलहरुलाई समेटेर सरकार पुनर्गठन हुने जानकारी दिए।
“हिजो कठिन अवस्था साथ दिएका दलहरुलाई बाहिर राखेर हामी मात्र सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने पक्षमा कांग्रेस छैन, एमालेसहित हिजो मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने दल र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको पनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ”, उनले भने, “सरकारलाई समर्थन गर्ने सबै दललाई मिलाएर लैजाने विषयमा मुख्यमन्त्री प्रस्ट हुनुहुन्छ, बाँकी विषय दलहरुबीचको छलफलबाट टुंगिन्छ।”
उनले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने निर्णय भइसकेकाले अब सरकार पुनर्गठनका विषयमा दलहरुबीच प्रदेशतहमा छलफल सुरु हुने बताए। “अहिलेसम्म नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार प्रदेश सरकार बनाउने विषयमा औपचारिक छलफल भएको छैन”, उनले भने, “एक–दुई दिनभित्रैमा सरकार पुनर्गठनको विषयमा सहमति जुट्छ।”
कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा गत जेठ १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
उनले कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, नेसपाका एक र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन पाएका थिए। एमालेका २२ र माओवादी केन्द्रका छ प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिएका थिए।
त्यसअघि मुख्यमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेशसभाबाट प्राप्त गरेको विश्वासको मतलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक रहेको फैसला गरेपछि पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
अधिकारीले पाएको विश्वासको मतविरुद्ध दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।
साठी सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपा (माआवादी केन्द्र)का सात (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन्।
