काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ‘हाइप्रोफाइल’का विचाराधीन भ्रष्टाचारका मुद्दामा धमाधम फर्स्यौटको नीति अघि बढाएको छ। यो साता निरन्तर तीनवटा मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्चले सकेको छ।
जसमध्ये एउटामा फैसला र दुई वटामा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ। अभियान फाँट अन्तर्गतका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष अदालतबाट टुंगिएर विचाराधीन रहेका मुद्दाको फस्र्योटलाई सर्वाेच्च अदालतले प्राथमिकतामा राखेको हो। सर्वोच्चले २०६० सालयता दर्ता भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा अन्तिम किनारा लगाउन फस्र्योटको कार्य अगाडि बढाएको हो।
यसअघि आइतबार सर्वोच्चले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको मुद्दालाई निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ भने पूर्वसहसचिव सावित्री राजभण्डारीको मुद्दामा फैसला गरेको छ। सोमबार पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दालाई पनि निर्णय सुनाउने मिति अदालतले तोकेको छ । सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार अर्यालको मुद्दामा असार १० गते फैसलाको मिति तोकिएको छ।
यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले पूर्वसहसचिव सावित्री राजभण्डारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसहसचिव राजभण्डारीमाथि दुई करोड ९३ लाख गैरकानुनी आर्जन गरेको आरोप लगाई ५ भदौ २०६२ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले उनीमाथि गैरकानुनी रूपमा दुई करोड ४६ लाख आर्जन गरेको ठहर गरेको थियो ।
विशेषले उनलाई एक वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । भ्रष्टाचार ठहर भएको रकम जफत हुने आदेश गर्दै विशेषले उनलाई त्यति नै जरिवाना गर्ने आदेश पनि गरेको थियो । पूर्वसहसचिव राजभण्डारीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी सम्पत्ति न्यायिक जाँचुबझ आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । अख्तियारले सावित्री र उनकी छोरी मनीषाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यतिबेला अख्तियारले सहसचिव राजभण्डारी र उनका पति एवं पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अच्युतनारायण राजभण्डारीको आम्दानीको छानविन गरेको थियो ।
सुरु अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको दुई दशकपछि माथिल्लो अदालतले राजभण्डारीलाई दोषी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतले गरेको फैसला आइतबार सर्वोच्चले पनि सदर गरेको हो । पुनरावेदन भएको ११ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाएको हो ।
विशेष अदालतका तल्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले २०६९ मंसिर १२ गते गरेको फैसला नै सर्वोच्चले सदर गरेको हो ।
फैसलाअनुसार राजभण्डारीलाई एक वर्षको कैद सजाय हुनेछ । यस्तै, दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ भदौ ५ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । २०२२ सालमा शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेकी राजभण्डारी तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयको सहसचिव रहँदा अवकाश पाएकी थिइन् ।
यस्तै, सर्वोच्चले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा साउन १३ गते फैसला सुनाउने मिति तोकेको छ । २०६९ सालदेखि विचाराधीन मुद्दामा अदालतले बहस सकेर निर्णयको मिति तोकेको हो । सुरु अदालतमा दर्ता भएको २० वर्षपछि जोशीको मुद्दा अन्तिम टुंगो लाग्न लागेको हो । विशेषले २०६९ साउनमा जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालले जेठ १ गतेदेखि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राख्नुभएको थियो । दुवै पक्षको बहस सकेपछि मुद्दाको निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको हो ।
अदालतले असार २१ गतेसम्म बहस नोट पेस गर्न र साउन १३ मा निर्णय सुनाउने आदेश गरेको हो । विशेषले जोशीलाई डेढ वर्ष कैद र दुई करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला गरेको थियो ।
बिगो अनुसारकै जरिवानाको फैसला पनि विशेषले गरेको थियो । विशेषको फैसलामा चित्त नबुझाउँदै जोशीले २०६९ फागुन ६ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
यस्तै, सर्वोच्चले पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालको भ्रष्टाचार मुद्दामा असार १० गते फैसला सुनाउने (निसु) मिति तोकेको छ । विशेष अदालतले अर्याललाई एक वर्ष ६ महिना कैद र ६६ लाख दुई हजार ५३० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो । जरिवाना बराबरकै बिगो जफतको फैसला पनि विशेषले गरेको थियो । अख्तियारले अर्यालविरुद्ध २०६० मंसिर १० गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।
२०२२ मा शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेका अर्यालले २०५६ वैशाख २२ गते अवकाश पाएका थिए। सुरुमा विशेष अदालतले २०६४ भदौ १४ गते हदम्यादको कारण देखाउँदै मुद्दा खारेज गरेको थियो तर सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मुद्दा पुनः विशेषमै फर्किएको थियो। सर्वोच्चले अर्यालको २०६८ पुस १२ गते विशेषमै फर्काएको थियो।
२०६९ वैशाख १२ गते विशेषले अर्याललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । सेवा अवधिमा अर्यालले गुल्मी, मोरङ, झापा लगायतमा गरी नौ वर्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यभार सम्हालेका थिए। अवकाशको समयमा अर्याल रक्षा सचिव थिए।
लामो समयसम्म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा इञ्जिनियरको रूपमा कार्यरत सहसचिव अरुणकुमार रञ्जितकार विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि सुनुवाइ सकिएको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले जेठ २० गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आएको थियो । मंगलबार सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको बहस टुंग्याउँदै ‘निसु’ तोकेको छ । उक्त मुद्दामा बहस सकेर असार १० गतेसम्म दुवै पक्षबाट बहस नोट पेस गर्ने र १७ गते फैसला सुनाउने मिति तोकेको छ ।
